भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने किसान क्रेडिट कार्ड सर्वार्थाने बदल करण्याची तयारी केली आहे. आरबीआयने शेतकऱ्यांसाठी कव्हरेज वाढवणे, कर्ज मर्यादा वाढवणे आणि केसीसीचे कामकाज सुधारणे यासारख्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. 6 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत, आरबीआयने म्हटले आहे की ते लवकरच शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल.
केसीसी अंतर्गत, शेतकऱ्यांना सध्या सवलतीच्या दरात कर्ज दिले जाते, भारत सरकार 2% व्याज अनुदान आणि 3% त्वरित परतफेड अनुदान देते, ज्यामुळे व्याजदर प्रभावीपणे वार्षिक 4% पर्यंत कमी होतो. गेल्या काही वर्षांत, किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा विस्तार करून शेतीशी संबंधित आणि बिगर-कृषी उपक्रमांसाठी गुंतवणूक कर्जे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
कोणकोणते बदल करण्यात आले आहेत?
पहिला बदल: आरबीआयने प्रस्तावित केलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या बदलांपैकी एक म्हणजे मंजुरी आणि परतफेडीसाठी पीक कर्जाचे मानकीकरण. प्रस्तावित नियमात पिकांचे त्यांच्या कालावधीनुसार वर्गीकरण केले आहे, ज्यामध्ये अल्पकालीन पिकांचे चक्र 12 महिन्यांपर्यंत असते आणि दीर्घकालीन पिकांचे चक्र 18 महिन्यांपर्यंत असते. या निर्णयामुळे बँका आणि राज्यांमधील तफावत कमी होऊ शकते.
दुसरा बदल: पिकाच्या आधारे कर्जाची मुदत निश्चित केली जाऊ शकते. हा बदल विशेषतः दीर्घकालीन पिकांसाठी महत्त्वाचा आहे. आरबीआयने किसान क्रेडिट कार्डची एकूण मुदत सहा वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. ज्या शेतकऱ्यांना पिकण्यास जास्त वेळ लागणारी पिके लागतात त्यांच्यासाठी पेमेंट सुलभ करणे आणि पेमेंटशी संबंधित ताण कमी करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
तिसरा बदल : शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या खर्चाची पूर्तता करणारे कर्ज दिले जावे. केसीसी मर्यादा आता पिकाच्या आधारे निश्चित केली जाईल. या बदलामुळे अपुऱ्या कर्जाच्या समस्येचे निराकरण होईल आणि शेतकऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या खेळत्या भांडवलाची पुरेशी उपलब्धता सुधारेल अशी अपेक्षा आहे.
चौथा बदल: हा नियम तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि शाश्वत कृषी प्रणालींवर लक्ष केंद्रित करतो. कृषी मालमत्तेच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी नियुक्त केलेल्या अतिरिक्त 20% घटकांतर्गत पात्र खर्चाची यादी वाढविण्याचा प्रस्ताव आरबीआयने ठेवला आहे. यामध्ये आता माती परीक्षण, रिअल-टाइम हवामान अंदाज आणि सेंद्रिय किंवा चांगल्या कृषी पद्धतींचे प्रमाणपत्र यासारख्या तांत्रिक हस्तक्षेपांशी संबंधित खर्चाचा समावेश असेल.