न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताने पाकिस्तानवर तीव्र शब्दांत टीका करत, दहशतवादाला राज्यनीतीचे साधन म्हणून वापरण्याची सवय आता सामान्य मानली जाऊ शकत नाही, असा ठाम इशारा दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि नियमाधारित व्यवस्थेवरील चर्चेदरम्यान पाकिस्तानचे प्रतिनिधी असीम इफ्तिखार अहमद यांनी ऑपरेशन सिंदूर, जम्मू-काश्मीर आणि सिंधू जल कराराचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर भारताचे संयुक्त राष्ट्रांतील कायमस्वरूपी प्रतिनिधी राजदूत पर्वथनेनी हरिश यांनी सडेतोड प्रत्युत्तर दिले.
राजदूत हरिश यांनी पाकिस्तानने ऑपरेशन सिंदूरबाबत “खोटे आणि स्वार्थी कथानक” मांडल्याचा आरोप केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, एप्रिल 2025 मध्ये पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला होता आणि त्यालाच उत्तर म्हणून ऑपरेशन सिंदूर राबवण्यात आले. या हल्ल्याच्या सूत्रधारांना, आयोजकांना, अर्थपुरवठादारांना आणि समर्थकांना शिक्षा देण्याचे आवाहन UNSC नेच केले होते, याची आठवण करून देत भारताने त्याच भावनेत कारवाई केल्याचे त्यांनी सांगितले. “दहशतवाद कधीही सामान्य ठरवता येत नाही आणि पाकिस्तान जसा प्रयत्न करत आहे, तसा तो स्वीकारार्ह नाही,” असेही हरिश यांनी ठणकावून सांगितले.
ऑपरेशन सिंदूरबाबत बोलताना भारतीय प्रतिनिधींनी ही कारवाई मर्यादित, संतुलित आणि जबाबदार असल्याचे स्पष्ट केले. पाकिस्तान आणि पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी पायाभूत रचना उद्ध्वस्त करणे हेच या मोहिमेचे उद्दिष्ट होते, असे त्यांनी सांगितले. 10 मे पूर्वी पाकिस्तानची भूमिका आक्रमक होती, मात्र नंतर पाकिस्तानच्या लष्करानेच भारताशी थेट संपर्क साधून संघर्ष थांबवण्याची विनंती केल्याचे हरिश यांनी नमूद केले. पाकिस्तानच्या हवाई तळांचे नुकसान, धावपट्ट्या उद्ध्वस्त होणे आणि हँगर्स जळाल्याची छायाचित्रे सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले.
हेही वाचा: Ration Card Benefits: पुणेकरांनो सावधान; 68 हजार रेशन कार्डांवर टांगती तलवार; तुमचे नाव तर यामध्ये नाही ना?
जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानला कोणतेही भाष्य करण्याचा अधिकार नाही, असे सांगत हरिश यांनी ठाम शब्दांत स्पष्ट केले की, “जम्मू-काश्मीर हे भारताचा अविभाज्य भाग आहे, होता आणि राहील.” हा भारताचा अंतर्गत विषय असून पाकिस्तानची भूमिका पूर्णपणे अमान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सिंधू जल करारावर बोलताना हरिश यांनी सांगितले की, भारताने हा करार सुमारे 65 वर्षांपूर्वी सद्भावनेतून केला होता. मात्र पाकिस्तानने त्यानंतर वारंवार युद्धे छेडली आणि हजारो दहशतवादी हल्ल्यांना पाठबळ दिले, ज्यामुळे कराराच्या मूळ भावनेचा भंग झाला. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने हा करार पाकिस्तान सीमापार दहशतवाद कायमस्वरूपी आणि विश्वासार्हपणे थांबवत नाही, तोपर्यंत स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारताने पाकिस्तानच्या अंतर्गत परिस्थितीवरही बोट ठेवत, तेथील कायद्याच्या राजवटीचा ऱ्हास होत असल्याचा आरोप केला. लष्करप्रणीत 27 व्या घटनादुरुस्तीमुळे पाकिस्तानच्या संरक्षण दलप्रमुखाला आजीवन प्रतिरक्षण देण्यात आल्याचे उदाहरण देत, हे एक प्रकारचे घटनात्मक लष्करी तख्तापलट असल्याचे हरिश यांनी सांगितले. पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर बोट दाखवण्याआधी स्वतःच्या कारभाराकडे गांभीर्याने पाहावे, असा सल्लाही भारताने दिला.
हेही वाचा: Red Color Briefcase: बजेटसाठी नेहमी लाल रंगाची ब्रिफकेस का वापरतात?