बऱ्याच काळापासून, आयकर रिटर्न (ITR) भरणाऱ्या कोट्यवधी करदात्यांच्या मनात एक मोठा प्रश्न रेंगाळत होता. सरकार जुनी कर व्यवस्था पूर्णपणे रद्द करणार आहे का? जर तुम्ही गृहकर्ज, विमा आणि पीपीएफ सारख्या बचतीद्वारे कर वाचवण्यासाठी जुन्या प्रणालीवर अवलंबून असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) स्पष्ट केले आहे की जुनी कर प्रणाली कुठेही चालत नाही.
सीबीडीटीचे अध्यक्ष रवी अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले आहे की जरी बहुतेक लोक नवीन कर प्रणाली स्वीकारत असले तरी, जुनी प्रणाली बंद करण्यासाठी कोणताही 'सनसेट क्लॉज' आणण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही. टाईम्स ऑफ इंडियामधील एका वृत्तानुसार, सीबीडीटीच्या अध्यक्षांनी कबूल केले की करदात्यांनी नवीन कर प्रणालीचे स्वागत केले आहे. आकडेवारीवरून असे दिसून येते की अंदाजे ८८ टक्के वैयक्तिक करदाते आता नवीन प्रणाली अंतर्गत त्यांचे रिटर्न भरत आहेत.
हेही वाचा - Google Pay, PhonePe वापरताय? फेब्रुवारीपासून ऑटो-पेमेंट आणि सबस्क्रिप्शनसाठी UPI चे 'हे' नवे नियम लागू
हा एक महत्त्वाचा बदल आहे. तथापि, रवी अग्रवाल यांनी आश्वासन दिले की करदात्यांना अजूनही दोन्ही पर्यायांमधून निवड करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. सरकारचा असा विश्वास आहे की संक्रमण सकारात्मक आहे, परंतु कोणतीही व्यवस्था जबरदस्तीने लादण्याची कोणतीही योजना नाही.
जेव्हा ८८% लोक नवीन व्यवस्थेकडे वळले आहेत, तेव्हा जुन्या व्यवस्थेची कोणाला गरज आहे? कर तज्ञांचा असा विश्वास आहे की जुन्या व्यवस्थेचा अजूनही लाखो लोकांना फायदा होतो. जर तुम्ही कलम ८०सी अंतर्गत पीएफ, पीपीएफ, जीवन विम्यात गुंतवणूक केली असेल किंवा कलम २४(ब) अंतर्गत गृहकर्जाच्या व्याजावर सूट मिळवली असेल, तर नवीन व्यवस्थेच्या तुलनेत जुन्या व्यवस्थेनुसार कर मोजला गेला तर तुम्हाला कमी कर भरावा लागू शकतो. जे आर्थिक शिस्त पाळतात आणि दीर्घ मुदतीसाठी गुंतवणूक करतात त्यांच्यासाठी हे सर्वात योग्य आहे.
हेही वाचा - Aadhaar Deactivated: UIDAI ची मोठी कारवाई; देशातील 2.5 कोटी आधार क्रमांक कायमचे हटवले, 'या' एका कारणामुळे घेण्यात आला निर्णय
जरी जुन्या कर प्रणालीमध्ये वजावटीचा फायदा मिळत असला तरी, नवीन कर प्रणालीच्या वाढत्या लोकप्रियतेमागे काही ठोस कारणे आहेत. ही नवीन प्रणाली तरुणांसाठी आणि नवीन व्यावसायिकांसाठी आदर्श आहे ज्यांना गुंतवणूक कागदपत्रे गोळा करणे आणि कर बचत करणे यामध्ये गुंतलेले गणित हाताळायचे नाही. नवीन प्रणालीमध्ये कमी कर स्लॅब दर आणि उच्च मूलभूत सूट मर्यादा आहेत. ज्यांच्याकडे गृहकर्ज नाही किंवा जे मोठी गुंतवणूक करत नाहीत त्यांच्यासाठी नवीन प्रणाली अंतर्गत कराचा बोजा खूपच कमी आहे आणि रिटर्न भरणे देखील खूप सोपे आहे.