Affordable Recharge Plans: देशातील कोट्यवधी मोबाईल वापरकर्त्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी 'भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण' (TRAI) सज्ज झाले आहे. TRAI ने नवीन 'दूरसंचार ग्राहक संरक्षण नियम विधेयक 2026' साठीची तयारी पूर्ण केली असून, या विधेयकातील 13 व्या सुधारणेचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या नव्या तरतुदीनुसार, आता दूरसंचार कंपन्यांना सर्वसामान्यांना परवडतील अशा स्वस्त रिचार्ज योजना सुरू करणे अनिवार्य असणार आहे. गेल्या वर्षी TRAI च्या निर्देशानंतर Airtel, Jio, Vi आणि BSNL सारख्या कंपन्यांनी 'केवळ व्हॉइस' (voice-only) प्लॅन्स आणले होते, मात्र आता या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि सुलभता आणण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे.
योजना केवळ औपचारिकता नसाव्यात; TRAI ची नाराजी
सध्या दूरसंचार कंपन्यांनी बाजारात आणलेल्या केवळ व्हॉइस सुविधा असलेल्या योजनांवर TRAI ने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. प्राधिकरणाच्या मते, या योजना केवळ एक औपचारिकता ठरल्या आहेत. डेटा असलेल्या प्लॅन्सच्या तुलनेत या योजनांच्या किमतीत केवळ 100 ते 200 रुपयांचा किरकोळ फरक आहे. उदाहरणार्थ, 84 दिवसांच्या किंवा वार्षिक प्लॅन्समध्ये डेटा असलेल्या आणि डेटा नसलेल्या योजनांच्या किमती जवळपास सारख्याच आहेत. यामुळे वापरकर्त्यांना कोणताही प्रत्यक्ष आर्थिक फायदा होत नाही आणि ते नाइलाजास्तव डेटा प्लॅन्स खरेदी करत आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी TRAI आता आक्रमक झाले आहे.
विशेष दर व्हाउचर देण्याचे निर्देश
नव्या मसुद्यानुसार, TRAI ने कंपन्यांना एक 'विशेष दर व्हाउचर' सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे व्हाउचर केवळ व्हॉइस आणि SMS सुविधाच देईल आणि त्याची किंमत सध्याच्या प्रमाणित योजनांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी असणे बंधनकारक असेल. TRAI ने निरीक्षण नोंदवले आहे की, सेवांमधून डेटाचा खर्च वगळल्यानंतरही कंपन्या व्हॉइस प्लॅन्ससाठी अवाजवी दर आकारत आहेत. हा नवीन प्रस्ताव या त्रुटी दूर करून वापरकर्त्यांना केवळ त्यांना हव्या असलेल्या सेवांसाठीच पैसे देण्याचे स्वातंत्र्य देणार आहे.
हेही वाचा - EPFO New App: PF काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण बदलणार! EPFO च्या नव्या ॲपमुळे काही मिनिटांत मिळणार पैसे
लाखो वापरकर्त्यांना होणार फायदा; 28 एप्रिलपर्यंत मते मांडण्याची संधी
नव्याने प्रस्तावित केलेल्या या सुधारणेमुळे अशा लाखो वापरकर्त्यांना फायदा होईल, ज्यांना इंटरनेट डेटाची गरज नाही. दूरसंचार विभागाचा (DoT) उद्देश रिचार्ज योजनांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि वापरकर्त्यांवर नको असलेल्या सेवांचे 'बंडल्स' लादणे थांबवणे हा आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील आणि ज्येष्ठ नागरिक वापरकर्त्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. दूरसंचार कंपन्या आणि संबंधित भागधारकांना या प्रस्तावावर आपली मते मांडण्यासाठी 28 एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर या विधेयकाची अंतिम अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.