Wednesday, January 14, 2026 01:53:46 PM

Aadhar Card Photocopy Ban: आधार कार्डचे आता नवीन नियम! हॉटेल्स आणि इव्हेंटमध्ये आधार पडताळणीची पद्धत बदलली, जाणून घ्या

दरम्यान, UIDAI चे सीईओ भुवनेश कुमार यांनी स्पष्ट केले की, हॉटेल्स आणि इव्हेंट ऑर्गनायझर्ससाठी आधार आधारित पडताळणीसाठी नवीन प्रणाली विकसित केली जात आहे.

aadhar card photocopy ban आधार कार्डचे आता नवीन नियम हॉटेल्स आणि इव्हेंटमध्ये आधार पडताळणीची पद्धत बदलली जाणून घ्या

Aadhar Card Photocopy Ban: युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार कार्डच्या पडताळणीसाठी नवीन नियम जाहीर केले आहेत. यानुसार हॉटेल्स, इव्हेंट्स किंवा तत्सम कार्यक्रमांसाठी आधार कार्डची फोटो कॉपी स्वीकारणे बंद केले जाईल. सध्याच्या नियमांनुसार फोटो कॉपी जमा करणे आधार कायद्याचा भंग मानले जाते. 

पडताळणीसाठी नवीन प्रणाली विकसित करण्यात येणार

दरम्यान, UIDAI चे सीईओ भुवनेश कुमार यांनी स्पष्ट केले की, हॉटेल्स आणि इव्हेंट ऑर्गनायझर्ससाठी आधार आधारित पडताळणीसाठी नवीन प्रणाली विकसित केली जात आहे. नव्या प्रक्रियेत नोंदणी करून अधिकाऱ्यांना किंवा संस्थांना डिजिटल पडताळणीसाठी एक्सेस मिळेल. भुवनेश कुमार यांनी पुढे सांगितले की, ही पडताळणी प्रक्रिया QR कोड स्कॅनिंग किंवा नवीन विकसित होणाऱ्या आधार मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे करता येईल. या प्रणालीला UIDAI ने मंजुरी दिली असून लवकरच नोटिफिकेशनद्वारे लागू करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा - Social Media Ban: 'या' देशात अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर बंदी; नियम न पाळणाऱ्यांवर होणार कारवाई

पेपर बेस्ड पडताळणी बंद होणार  

नवीन प्रणालीमुळे पेपर बेस्ड पडताळणी बंद होईल आणि प्रत्येक पडताळणी सेंट्रल आधार डेटाबेसच्या इंटरमिडिएट सर्व्हरशी कनेक्ट न करता पूर्ण होऊ शकेल. हॉटेल्स किंवा इतर संस्थांना ऑफलाइन पडताळणी करावी लागेल आणि त्यानंतरच API एक्सेस दिला जाईल. सध्या UIDAI बीटा टेस्टिंग दरम्यान ॲप टू ॲप सपोर्टसह प्रणालीची चाचणी करत आहे. यामुळे विमानतळे, रिटेल आउटलेट्स आणि विविध सार्वजनिक ठिकाणी आधार पडताळणी अधिक सुलभ व सुरक्षित होईल.

हेही वाचा - OnePlus Pad Go 2 लॉन्चसाठी सज्ज; तंत्रज्ञान प्रेमींसाठी मल्टिटास्किंगचा नवा अनुभव

आधार डेटा लीक होण्याची शक्यता कमी होईल 

तथापी, भुवनेश कुमार यांनी सांगितले की नव्या प्रणालीमुळे गोपनीयतेचे संरक्षण वाढेल आणि पेपर बेस्ड पडताळणीतील धोके कमी होतील. ऑफलाइन पडताळणीमुळे आधार डेटा लीक किंवा गैरवापर होण्याची शक्यता खूप कमी होईल. त्यांनी असेही नमूद केले की ॲपच्या सुधारणांमुळे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कायद्याचे पालन सुलभ होईल, ज्याची अंमलबजावणी अगदी 18 महिन्यांत केली जाईल. यामध्ये वापरकर्ते मोबाईलवर पत्त्याचा पुरावा आणि कुटुंबातील सदस्यांचा समावेश सहज करू शकतील. 


सम्बन्धित सामग्री