NHAI New Rules: रस्ते बांधकामातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) तसेच सर्व खासगी महामार्ग विकासकांना प्रत्येक प्रकल्पाचे ड्रोन-शॉट व्हिडिओ YouTube वर अपलोड करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे देशातील नागरिकांना रस्ते बांधकामाची वास्तविक स्थिती आणि प्रगती थेट पाहता येणार आहे.
पारदर्शकता आणि जनसहभाग
रस्ते वाहतूक सचिव व्ही. उमाशंकर यांनी सांगितले की, अनेकदा मंत्रालयाला सोशल मीडियावरील व्हिडिओंद्वारे रस्त्यांवरील अडचणींची माहिती मिळते. त्यामुळे आता हे काम थेट अधिकृत स्तरावर केले जाणार आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, व्हिडिओ तयार करणे आणि अपलोड करणे हे प्रत्येक ठेकेदाराच्या कराराचा अधिकृत भाग असेल.
हेही वाचा - दिल्लीत Cloud Seeding चा प्रयोग फ्लॉप? पाऊस न पडण्यावर IIT कानपूरच्या वैज्ञानिकांचे स्पष्टीकरण; 'या' कारणाने तात्पुरता ट्रायल थांबवला
या उपक्रमाद्वारे नागरिकांना प्रकल्पांच्या रिअल-टाइम प्रगतीचा मागोवा घेता येईल, तसेच समस्या, सूचना किंवा तक्रारी थेट संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवता येतील.
प्रकल्पाचे ड्रोनद्वारे चित्रीकरण अनिवार्य
आतापर्यंत महामार्ग प्रकल्पांदरम्यान ड्रोनद्वारे चित्रीकरण अनिवार्य होते, परंतु ते फक्त दस्तऐवजीकरणापुरते मर्यादित होते. आता तेच व्हिडिओ YouTube वर सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करून द्यावे लागतील. हे व्हिडिओ प्रत्येक प्रकल्पाच्या प्रगतीचा पुरावा म्हणून काम करतील आणि लोकांना पारदर्शक प्रशासन अनुभवता येईल.
महामार्गांवर QR कोड असलेले होर्डिंग्ज
या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आणखी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, लवकरच देशभरातील महामार्गांवर QR कोड असलेली होर्डिंग्ज लावली जातील. हे QR कोड स्कॅन करून नागरिकांना त्या रस्त्याचे बांधकाम करणारी कंपनी, जबाबदार अभियंता आणि संपर्क क्रमांक पाहता येईल. गडकरी यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या की, जर रस्ता खराब अवस्थेत असेल आणि लोकांनी सोशल मीडियावर तक्रार केली, तर ती त्वरित सोडवा. दुर्लक्ष केल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल.
हेही वाचा - Bihar Elections: आपल्या मुलांना CM-PM बनवण्याचा प्रयत्न; शाहांचा थेट सोनिया गांधी, लालू यादवांवर निशाणा
रस्ते बांधणीत प्रामाणिकपणा आणि गुणवत्ता आवश्यक
गडकरी यांनी भर दिला की, 'रस्ते केवळ बांधले जाऊ नयेत, ते टिकाऊ आणि सुरक्षित असावेत. मंत्रालयाचा हा निर्णय केवळ डिजिटल पारदर्शकतेचा नवा अध्याय नाही, तर जनतेच्या सहभागाने रस्ते प्रशासन अधिक जबाबदार आणि उत्तरदायी बनवणारा उपक्रम ठरणार आहे.