Budget 2026: येत्या 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. हे त्यांचे सलग नववे बजेट असून, यातून सामान्य करदाते, सरकारी कर्मचारी आणि उद्योजकांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा अपेक्षित आहेत. जागतिक भू-राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी सरकार 'जीएसटी'च्या धर्तीवर सीमाशुल्क (Customs Duty) रचनेत आमूलाग्र बदल करण्याची शक्यता आहे.
आयकरदात्यांना दिलासा; 'स्टँडर्ड डिडक्शन' वाढणार?
गेल्या वर्षी 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलत मिळाल्यानंतर, आता पगारदार वर्गाला 'मानक कपाती'मध्ये (Standard Deduction) वाढ होण्याची मोठी अपेक्षा आहे. सध्या नवीन कर प्रणालीमध्ये ही मर्यादा 75 हजार आहे, जी वाढवून 1 लाखांपर्यंत केली जाऊ शकते. यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक रोकड उपलब्ध होईल. तसेच, 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणाऱ्या 'नवीन आयकर कायदा 2025' बाबत या अर्थसंकल्पात सविस्तर स्पष्टीकरण आणि मार्गदर्शक तत्त्वे मिळण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा - IRCTC Refund : ट्रेन चुकली किंवा चार्ट बनवला नाही तरीही परतावा मिळणार; काय आहे 'TDR' सुविधा?
TDS प्रक्रिया सुलभ होणार
करप्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सोपी करण्यासाठी सरकार 'टीडीएस'च्या (TDS) विविध श्रेणी आणि दरांमध्ये कपात करू शकते. प्रलंबित कर विवादांचे निराकरण करण्यासाठी साधारण 1.53 लाख कोटींची कर्जमाफी योजना आणण्याचा विचारही सरकार करत आहे, ज्यामुळे उद्योगांना मोठा दिलासा मिळेल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी '8 व्या वेतन आयोगा'ची प्रतीक्षा
देशातील लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी या अर्थसंकल्पात आनंदाची बातमी असू शकते. 8 व्या वेतन आयोगाची घोषणा होण्याची दाट शक्यता असून, त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने केली जाऊ शकते. याशिवाय, 16 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यांना मिळणाऱ्या कराचा वाटाही वाढू शकतो. तथापी, जागतिक तणाव पाहता संरक्षण बजेटमध्ये भरीव वाढ अपेक्षित आहे. 'डेव्हलप इंडिया - एम्प्लॉयमेंट अँड लाइव्हिलीहूड मिशन' अंतर्गत नव्या योजनांची घोषणा होऊ शकते.