Collateral-free Loan: डिलिव्हरी ॲप्सवर ऑर्डर देणाऱ्या, घरगुती मदतनीस म्हणून काम करणाऱ्या आणि दररोज आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या लाखो गिग कामगारांना सरकार मोठा दिलासा देण्याची तयारी करत आहे. कायमस्वरूपी नोकरी, पगार स्लिप किंवा मजबूत CIBIL स्कोअर नसलेल्यांना बँकिंग प्रणालीशी जोडण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जात आहे. केंद्र सरकार लवकरच एक नवीन मायक्रोक्रेडिट योजना सुरू करत आहे, ज्या अंतर्गत कोणत्याही हमीशिवाय Rs. 10,000 पर्यंतचे कर्ज दिले जाईल.
एप्रिलमध्ये नवीन मायक्रोक्रेडिट योजना सुरू होऊ शकते
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही योजना एप्रिलमध्ये लागू केली जाऊ शकते. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने याचा ब्लूप्रिंट तयार केला आहे. स्विगी, झोमॅटो, झेप्टो आणि ब्लिंकिट सारख्या प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या डिलिव्हरी कामगार, घरगुती मदतनीस आणि इतर असंघटित शहरी कामगारांना आर्थिक मदत प्रदान करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. सरकार पात्र लाभार्थ्यांना सायकली, मोबाईल फोन किंवा इतर कामाशी संबंधित आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी दरवर्षी Rs. 10,000 पर्यंतचे सूक्ष्म कर्ज देईल.
पीएम-स्वनिधीच्या आधारे तयार केलेली योजना
ही नवीन योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (पीएम-स्वनिधी) योजनेपासून प्रेरित असेल. पीएम-स्वनिधी अंतर्गत, पहिल्या टप्प्यात Rs. 10,000 चे कर्ज दिले जाते, जे वेळेवर परतफेड केल्यास ते Rs. 20,000 आणि नंतर Rs. 50,000 च्या कर्जात अपग्रेड केले जाऊ शकते. फायद्यांमध्ये 7% व्याज अनुदान आणि डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देणे समाविष्ट आहे. नवीन गिग वर्कर्स योजना देखील अशाच रचनेचे अनुसरण करण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा - Apple India Fine: ॲपलला भारताचा झटका ! 3 लाख कोटी रुपयांच्या दंडाची टांगती तलवार; नेमकं प्रकरण काय?
कोणाला फायदा होईल?
या योजनेचा फायदा फक्त अशा कामगारांना होईल ज्यांची ओळख सरकारी नोंदींमध्ये नोंदवली गेली आहे. गिग कामगार, घरगुती मदतनीस आणि ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत इतर असंघटित कामगार या कर्जासाठी पात्र आहेत. ज्यांच्याकडे युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आणि आधार सारखी वैध कागदपत्रे आहेत आणि ज्यांचे रेकॉर्ड पडताळलेले आहेत, त्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्याचे प्रयत्न
सरकारचा असा विश्वास आहे की मोठ्या संख्येने गिग कामगारांना केवळ औपचारिक उत्पन्नाचा पुरावा किंवा क्रेडिट इतिहास नसल्याने बँक कर्ज मिळू शकत नाही. ही नवीन योजना या समस्येचे निराकरण करेल आणि त्यांना स्वावलंबी होण्यास मदत करेल.
हेही वाचा - Budget 2026 : पगारदारांच्या आशेवर विरजण पडणार? मॉर्गन स्टॅनलीच्या रिपोर्टने उडवली मध्यमवर्गीयांची झोप
असंघटित कामगारांसाठी एक मोठे पाऊल
नोव्हेंबर 2025 पर्यंत, 31 कोटींहून अधिक असंघटित कामगार आणि लाखो गिग कामगारांनी ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. परिणामी, ही योजना केवळ आर्थिक मदत प्रदान करणार नाही तर लाखो लोकांना औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेशी जोडण्याचा मार्ग देखील उघडेल.