SEBI Officials Assets Disclosure: भारतीय भांडवली बाजार नियामक संस्था सेबी (SEBI) मध्ये लवकरच मोठा बदल होऊ शकतो. पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यासाठी सेबीचे अध्यक्ष आणि वरिष्ठ अधिकारी यांनी स्वतःची मालमत्ता आणि दायित्वे सार्वजनिकरित्या उघड करावीत, अशी शिफारस माजी मुख्य दक्षता आयुक्त प्रत्युष सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने केली आहे. या शिफारसीनुसार, सेबीचे सर्व बोर्ड सदस्य आणि अधिकारी यांनी त्यांच्या मालमत्ता, दायित्वे, व्यावसायिक माहिती, कौटुंबिक संबंध आणि संभाव्य हितसंबंधांचे संघर्ष उघड करणे आवश्यक असेल. हा खुलासा नीतिमत्ता आणि अनुपालन कार्यालय (OEC) तसेच नीतिमत्ता आणि अनुपालन देखरेख समिती (OCEC) यांना सादर केला जाणार आहे.
हेही वाचा - RBI Guidelines: ऑनलाईन फसवणूक थांबवण्यासाठी RBIचा मोठा निर्णय! आता 'या' पद्धतीने ओळखता येईल बनावट वेबसाईट
अहवालातील मुख्य मुद्दे
दरवर्षी आणि नियुक्तीनंतर सर्व सेबी अधिकारी आणि सदस्यांनी संपत्ती आणि दायित्वे उघड करावीत.
अर्धवेळ सदस्यांना यामधून सूट देण्यात आली आहे, कारण ते नियामक कामकाजात थेट सहभागी नसतात.
पूर्णवेळ सदस्य (WTM), CGM आणि त्यावरील अधिकारी यांना ही बंधनकारक अट लागू होईल.
नियुक्तीपूर्वी संभाव्य हितसंबंधांचा संघर्ष असल्यास तो उघड करणे अनिवार्य असेल.
माधवी पुरी बुच प्रकरणानंतर पाऊल
दरम्यान, ही शिफारस माजी सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच यांच्यावर झालेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर आली आहे. त्यांच्यावर अदानी समूहावरील चौकशीत हितसंबंधांच्या संघर्षाचा आरोप करण्यात आला होता. जरी बुच आणि अदानी समूह दोघांनीही हे आरोप फेटाळले असले, तरी या घटनेमुळे सेबीच्या पारदर्शकतेबाबत चर्चा सुरू झाली.
हेही वाचा - EPF Contribution: मोठा बदल! आता 25,000 पर्यंत पगार असलेल्यांनाही मिळणार PF पेन्शनचा लाभ; EPFO कडून नवा प्रस्ताव तयार
मार्चमध्ये सेबी बोर्डाने या संदर्भात समिती स्थापन केली होती. आता या समितीच्या अहवालानुसार, अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि सार्वजनिक विश्वास वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. सध्या सेबी बोर्डात अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, दोन पूर्णवेळ सदस्य आणि दोन अर्धवेळ सदस्य आहेत. या नव्या प्रस्तावानुसार, सेबीतील सर्वोच्च पदांवरील पारदर्शकतेचे मापदंड अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे.