नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात राहुल आणि सोनिया गांधी यांच्या अडचणी वाढल्या; राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने बजावली नोटीस

नवी दिल्ली: नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेत, दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने दोघांविरुद्ध नोटीस बजावली आहे. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी सांगितले की, आरोपपत्राची दखल घेताना सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना त्यांची बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. कोणत्याही टप्प्यावर खटला सादर करण्याचा अधिकार हा निष्पक्ष खटल्याचा प्राण आहे. या खटल्याची सुनावणी 8 मे रोजी होणार आहे. 

ED ने दाखल केले आरोपपत्र  - 

काही दिवसांपूर्वी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले होते. तथापि, 2021 मध्ये, ईडीने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता. या प्रकरणी भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 26 जून 2014 रोजी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर एका दंडाधिकारी न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली. ईडीने म्हटले आहे की तक्रारीत काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, त्यांचे खासदार पुत्र राहुल गांधी, दिवंगत काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्यासह इतर राजकारणी आणि 'यंग इंडियन' या खाजगी कंपनीसह अनेक प्रमुख राजकीय व्यक्तींनी रचलेला गुन्हेगारी कट उघडकीस आला आहे. 

ED ने आरोपपत्रात म्हटलं आहे की, या सर्वांवर असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) च्या 2000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्ता बेकायदेशीरपणे मिळवून मनी लाँड्रिंगमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप आहे. सोनिया आणि राहुल हे यंग इंडियनचे भागधारक आहेत आणि दोघांकडेही 38-38 टक्के शेअर्स आहेत.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण - 

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण हे मनी लाँड्रिंग आणि आर्थिक अनियमिततेशी संबंधित प्रकरण आहे. नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र आणि त्याची मूळ कंपनी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) भोवती फिरते. स्वातंत्र्यलढ्यात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 1938 मध्ये नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र सुरू केले. हे वृत्तपत्र एजेएलने प्रकाशित केले होते. या कंपनीने हिंदीमध्ये नवजीवन आणि उर्दूमध्ये कौमी आवाजही प्रकाशित केले.

हेही वाचा - जातीनुसार जनगणना कधी होणार? तारीख सांगा; राहुल गांधींचा मोदी सरकारला सवाल

एजेएलवर 90 कोटींचे कर्ज - 

दरम्यान, 2008 पर्यंत, एजेएल तोट्यात गेली आणि तिच्यावर 90 कोटी रुपयांचे कर्ज होते. 2010 मध्ये, यंग इंडिया लिमिटेड (YIL) नावाची एक कंपनी स्थापन करण्यात आली, ज्यामध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा 76% (प्रत्येकी 38%) हिस्सा होता. उर्वरित हिस्सा मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे होता. असा आरोप आहे की काँग्रेसने 90 कोटी रुपयांचे कर्ज YIL ला फक्त 50 लाख रुपयांना हस्तांतरित केले. YIL ने AJL च्या सुमारे 2000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवर (दिल्ली, लखनौ, मुंबई इत्यादी प्रमुख ठिकाणी असलेली जमीन) नियंत्रण मिळवले.

हेही वाचा - ''त्यांनी आपल्याला स्वातंत्र्य दिले आणि तुम्ही...''; सावरकर टिप्पणी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना फटकारले

सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या तक्रारीनंतर कारवाई - 

या प्रकरणी भाजपचे सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली न्यायालयात तक्रार दाखल केली. सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्यावर फसवणूक आणि मालमत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता. स्वामींनी असा दावा केला की YIL ने AJL ची मालमत्ता चुकीने मिळवली होती आणि त्याबद्दल भागधारकांना माहिती देण्यात आली नव्हती.