नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा (Union Budget 2026) भाग म्हणून रेल्वे अर्थसंकल्प (Railway Budget 2026) सादर करणार आहेत. यावेळी रेल्वे सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य, प्रवाशांसाठी सुलभ उपाययोजना आणि क्षमतेत वाढ या मुद्द्यांवर विशेष भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. अलीकडील काही रेल्वे अपघातांमुळे सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला असून, प्रवाशांच्या अपेक्षाही मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत.
रेल्वे अर्थसंकल्प 2026 मधील सर्वात मोठी अपेक्षा म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक सवलती (Senior Citizen Concessions) पुन्हा सुरू होण्याची. कोविड 19 (Covid-19 Pandemic) काळात रेल्वे तिकिटांवरील सवलती तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आल्या होत्या. त्याआधी 60 वर्षांवरील पुरुषांना 40 टक्के, तर 58 वर्षांवरील महिलांना 50 टक्के तिकिट सवलत मिळत होती. या सवलती मेल, एक्सप्रेस, राजधानी (Rajdhani), शताब्दी (Shatabdi) आणि दुरांतो (Duronto) गाड्यांवर लागू होत्या. रेल्वे सेवा पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्या असतानाही या सवलती अद्याप पुनर्स्थापित न झाल्याने प्रवाशांचे लक्ष यंदाच्या बजेटकडे लागले आहे.
रेल्वे सुरक्षेसाठी (Railway Safety) यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोठ्या निधीची तरतूद होण्याची शक्यता आहे. विविध अहवालांनुसार, रेल्वे सुरक्षेवरील खर्च 1.3 लाख कोटी रुपयांहून अधिक जाऊ शकतो. एकूण रेल्वे भांडवली खर्च (Capex, Capital Expenditure) सुमारे 10 टक्क्यांनी वाढून 2.75 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, जो मागील वर्षी 2.52 लाख कोटी रुपये होता. मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर ही वाढ महत्त्वाची मानली जात आहे.
हेही वाचा: Ajit Pawar Plane Crash: 'आधी आईला भेटायचंय...'; निधनापूर्वी अजितदादांची होती शेवटची इच्छा, पण...
याच अनुषंगाने ‘कवच’ (Kavach 4.0, Automatic Train Protection System) या स्वदेशी सुरक्षा प्रणालीसाठी भरीव निधी मिळण्याची अपेक्षा आहे. 30 जानेवारी रोजी भारतीय रेल्वेने (Indian Railways) 472.3 रूट किलोमीटरवर कवच व्हर्जन 4.0 कार्यान्वित केले आहे. रेल्वे अर्थसंकल्प 2026 मध्ये ही प्रणाली 18000 किलोमीटरपर्यंत विस्तारित करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. चालकाकडून चूक झाल्यास आपोआप ब्रेक लागू करून अपघात टाळणे हे या प्रणालीचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे.
प्रवाशांसाठी आणखी एक महत्त्वाची अपेक्षा म्हणजे वंदे भारत स्लीपर (Vande Bharat Sleeper) गाड्यांचा विस्तार. 24 डब्यांच्या या स्लीपर ट्रेन राजधानी एक्सप्रेसच्या जागी दीर्घ पल्ल्याच्या मार्गांवर चालवण्याची योजना आहे. या गाड्यांमध्ये पॅन्ट्री कारसह आधुनिक सुविधा आणि प्रगत सुरक्षा यंत्रणा असतील. याचा प्रोटोटाइप 2026 च्या अखेरीस सादर होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी नॉन-एसी (Non-AC) डब्यांची संख्या वाढवण्यावरही भर दिला जाणार आहे. जुलै 2025 मध्ये केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत माहिती दिली होती की, सध्या धावणाऱ्या गाड्यांपैकी सुमारे 70 टक्के डबे नॉन-एसी आहेत. पुढील पाच वर्षांत 17000 नॉन-एसी जनरल आणि स्लीपर डबे तयार करण्याचा विशेष कार्यक्रम राबवला जात असून, बजेट 2026 मध्ये या योजनेला औपचारिक मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, रेल्वे अर्थसंकल्प 2026 कडून सुरक्षित, परवडणारी आणि प्रवासी-केंद्रित रेल्वे सेवा देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ज्येष्ठ नागरिक सवलती, अत्याधुनिक ट्रेन, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था आणि सर्वसामान्यांसाठी अधिक सुविधा या मुद्द्यांवर सरकार काय निर्णय घेते, याकडे देशभरातील कोट्यवधी रेल्वे प्रवाशांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
हेही वाचा: Sunetra Pawar : उपमुख्यमंत्री पदासोबत सुनेत्रा पवारांच्या पदरी कोणती खाती? जाणून घ्या सविस्तरपणे