मुंबई: दुपारच्या जेवणाची वेळ असो किंवा ऑफिसची महत्त्वाची मीटिंग, 'सर, तुम्हाला लोन हवे आहे का?' किंवा 'विमा पॉलिसी घेता का?' अशा नकोशा फोन कॉलमुळे त्रस्त होणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी आता आनंदाची बातमी आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India, RBI) 'मिस-सेलिंग' अर्थात चुकीच्या पद्धतीने उत्पादने गळ्यात मारणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांविरुद्ध आता 'युद्ध' पुकारले आहे. ग्राहकांच्या संमतीशिवाय त्यांच्या खिशात हात घालणाऱ्या बँकिंग प्रवृत्तीला चाप लावण्यासाठी आरबीआयने अत्यंत कडक आणि पारदर्शक नियमावली जाहीर केली असून, येत्या 1 जुलै 2026 पासून बँकिंग विश्वाचा चेहरामोहरा बदलणार आहे.
बँकिंग क्षेत्रात सध्या 'बळजबरीचे बंडलिंग' हा प्रकार मोठ्या प्रमाणावर फोफावला आहे. गृहकर्ज हवे असेल तर विमा घ्यावाच लागेल किंवा क्रेडिट कार्डसोबत नको असलेली गुंतवणूक उत्पादने जोडली जाणे, अशा प्रकारांमुळे ग्राहकांची मोठी आर्थिक कोंडी होत होती. मात्र, आता नवीन नियमांनुसार, ग्राहकाच्या स्पष्ट लेखी किंवा डिजिटल संमतीशिवाय कोणतेही उत्पादन विकता येणार नाही. "ग्राहकाची पसंती हीच सर्वोच्च" हा मंत्र आरबीआयने अनिवार्य केला असून, उत्पादने निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आता केवळ ग्राहकाच्या हातात असेल.
हेही वाचा: Telegram Banned: मोठी बातमी! नागरिकांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव 'टेलिग्राम'वर बंदी
विशेष म्हणजे, तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या 'डार्क पॅटर्न' डिझाइनवर आरबीआयने कायमची बंदी घातली आहे. अनेकदा अॅप्स किंवा वेबसाइट्सवर संमतीचे बॉक्स आधीच 'ऑटो-टिक' केलेले असतात किंवा नको असलेले उत्पादन रद्द करण्याचे बटण इतके लपवलेले असते की ग्राहकाला ते सापडत नाही. आता अशा 'डिजिटल सापळ्यां'वर कारवाई केली जाईल. तसेच, थर्ड पार्टी उत्पादनांना स्वतःचे 'इन-हाऊस' उत्पादन म्हणून जाहिरात करून ग्राहकांचा विश्वास संपादन करण्याच्या पद्धतीलाही पूर्णविराम देण्यात आला आहे.
पारदर्शकतेचा एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून, आता बँकांना त्यांच्या सर्व डायरेक्ट सेलिंग एजंट्सची (DSA) आणि मार्केटिंग एजंट्सची संपूर्ण यादी वेबसाइटवर सार्वजनिक करावी लागणार आहे. जर एखाद्या एजंटने ग्राहकाला चुकीची माहिती देऊन किंवा दिशाभूल करून उत्पादन विकले आणि ते सिद्ध झाले, तर बँकेला ग्राहकाची संपूर्ण रक्कम परत करावी लागेलच, शिवाय त्यासाठी योग्य ती भरपाई (Compensation) देणेही बंधनकारक असेल. यामुळे 'विकून मोकळे होणाऱ्या' मध्यस्थांच्या बेजबाबदार वागण्याला लगाम बसेल.
ग्राहकांच्या खाजगी वेळेचा सन्मान राखण्यासाठी आरबीआयने 'टेलिमार्केटिंग'च्या वेळाही निश्चित केल्या आहेत. आता विमा किंवा कर्जाच्या ऑफरसाठी तुम्हाला केवळ सकाळी नऊ ते संध्याकाळी सहा याच वेळेत कॉल करता येतील. या वेळेव्यतिरिक्त येणारे कॉल्स हे नियमांचे उल्लंघन मानले जातील. प्रत्येक बँकेला आता स्वतंत्र 'मार्केटिंग आणि सेल्स पॉलिसी' लेखी स्वरूपात प्रसिद्ध करावी लागेल, ज्यामध्ये ग्राहकावर दबाव टाकणे किंवा अपूर्ण माहिती देणे याला स्पष्टपणे मज्जाव असेल.
आरबीआयचे हे पाऊल म्हणजे बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकतेचा नवा अध्याय आहे. "लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आणि स्वतः कोरडे पाषाण" अशी अवस्था असणाऱ्या संस्थांना आता शिस्त पाळावीच लागणार आहे. येत्या 1 जुलैपासून ग्राहकांचा केवळ पैसाच नाही, तर त्यांचा सन्मान आणि वेळही सुरक्षित होणार आहे. बँकिंग व्यवहारांमधील हा बदल केवळ नियमावली नाही, तर ग्राहकांना मिळालेले 'सुरक्षा कवच' ठरेल.
हेही वाचा: Chandrashekhar Bawankule : राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! आता NA परवानगीशिवायही मिळणार कामांना गती