नवी दिल्ली: देशातील नोकरदारांसाठी एक दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातून समोर आली आहे. ऑफिसची वेळ संपल्यानंतरही कामासाठी येणारे बॉसचे कॉल्स (Calls) आणि कामाचे अपडेट्स अनेकांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर मोठा ताण निर्माण करत होते. आपण घरी पोहोचलो असू किंवा मित्रांसोबत पार्टीत असू, इतकंच काय सुट्टीवर गेलो तरी अचानक आलेला ऑफिसचा कॉल अनेकांचा मूड बिघडवण्यासाठी पुरेसा ठरत होता. पण आता ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (Sharad Pawar Group) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत “राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 (Right to Disconnect Bill 2025)” सादर केले आहे. या विधेयकानुसार, ऑफिसची अधिकृत वेळ संपल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना कामाशी संबंधित फोन कॉल्स, ईमेल किंवा मेसेजेसला उत्तर देण्याची कोणतीही बंधनकारकता राहणार नाही. मंजुरी मिळाल्यास हे विधेयक कॉर्पोरेट जगतातील कामकाजाच्या पद्धतीत मोठे परिवर्तन घडवू शकते. हे एक खासगी सदस्य विधेयक (Private Member Bill) असून अशा विधेयकांचा उद्देश महत्त्वाच्या सामाजिक मुद्द्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधणे हा असतो. बहुतेक वेळा सरकारकडून प्रतिसाद आल्यानंतर ही विधेयके मागे घेतली जातात, पण त्यातून सुरू होणाऱ्या चर्चांमुळे अनेक धोरणात्मक बदलांची दिशा ठरते.
या विधेयकाची चर्चा मात्र देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ विधेयकात कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण (Employee Welfare Authority) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. हे प्राधिकरण कामाच्या वेळेबाहेरील कर्मचारी ताण कमी करण्यासाठी नियम तयार करेल. विशेषतः सुट्टीच्या काळात किंवा ऑफिस टाइमनंतर आलेल्या कॉल्स आणि ईमेल्सकडे दुर्लक्ष करण्याचा कायदेशीर अधिकार कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. यामुळे त्यांच्या मानसिक आरोग्याचा (Mental Health) आणि ‘वर्क-लाईफ बॅलन्स (Work-Life Balance)’ चा नक्कीच फायदा होऊ शकतो.
हेही वाचा: PM Narendra Modi: बँकांमध्ये 78 हजार कोटी रुपये दाव्याअभावी अडकून; बेवारस निधीवर मोदींनी व्यक्त केली चिंता
संसदेत याच दिवशी आणखी काही महत्त्वाची खासगी विधेयकेही सादर झाली. काँग्रेसचे खासदार माणिकम टागोर यांनी तामिळनाडूला वैद्यकीय प्रवेशासाठी NEET (National Eligibility cum Entrance Test) मधून सूट देण्याची मागणी करणारे विधेयक मांडले. राज्याला सूट देणाऱ्या कायद्याला राष्ट्रपतींची मान्यता न मिळाल्यानंतर तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
महिलांच्या आरोग्य आणि कामकाजाच्या सुविधा सुधारण्यासाठीही संसदेत महत्त्वपूर्ण विधेयके मांडली गेली. काँग्रेस खासदार कदियम काव्या यांनी “मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल 2024 (Menstrual Benefits Bill 2024)” सादर केले, ज्यात मासिक पाळीच्या काळात कामाच्या ठिकाणी महिलांना आवश्यक सुविधा, आराम आणि सहकार्याची तरतूद आहे. त्याचबरोबर, लोक जनशक्ती पार्टीच्या खासदार शांभवी चौधरी यांनी काम करणाऱ्या महिला आणि विद्यार्थिनींसाठी पगारी रजा (Paid Leave), स्वच्छतागृहातील सुविधा आणि इतर आरोग्य लाभ उपलब्ध करून देणारे प्रस्तावित विधेयक मांडले आहे.
या सर्व प्रस्तावांमुळे संसदेत आरोग्य, कामगार हक्क, स्त्रीसक्षमीकरण आणि शिक्षण या महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील चर्चांना नवी दिशा मिळत आहे. विशेषतः “राईट टू डिस्कनेक्ट” विधेयक मंजूर झाले तर लाखो नोकरदारांना ताणमुक्त, संतुलित आणि आरोग्यदायी जीवन जगण्यासाठी मोठा आधार मिळू शकतो.
हेही वाचा: IT Jobs: या आयटी कंपनीमध्ये शिक्षणाविना नोकरी मिळेल! कसं शक्य आहे हे? जाणून घ्या