SC On NOTA: देशातील लोकशाही व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी आणि मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी आता 'मतदान सक्तीचे' करण्याच्या दिशेने विचार होणे गरजेचे असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. केवळ दंड आकारून नव्हे, तर एक अशी गैर-दंडात्मक मजबूत यंत्रणा उभी करायला हवी, ज्यामुळे लोक मतदानासाठी प्रोत्साहित होतील. असे झाल्यास राजकारणात चांगले उमेदवार येतील आणि कालांतराने 'नोटा' (None Of The Above) या पर्यायाची गरजच उरणार नाही, अशी कडक टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.
सुशिक्षित आणि श्रीमंत मतदारांच्या उदासीनतेवर ओढले ताशेरे
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना मतदारांच्या वर्तणुकीवर भाष्य केले. ग्रामीण भागात मतदानाचा दिवस एखाद्या उत्सवासारखा साजरा केला जातो आणि तेथे मोठ्या प्रमाणात मतदान होते. याउलट, सुशिक्षित आणि श्रीमंत वर्गातील लोक मतदानाच्या दिवशी बाहेर पडत नसल्याबद्दल न्यायालयाने खंत व्यक्त केली. गेल्या दशकातील अनुभवावरून असे दिसते की, मतदारांपैकी अत्यंत कमी टक्के लोक 'नोटा'चा वापर करतात, त्यामुळे या पर्यायाचा मूळ उद्देश कितपत साध्य होतोय, यावरही चर्चा होणे आवश्यक आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे?
'विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी' या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. ज्या मतदारसंघांमध्ये केवळ एकच उमेदवार निवडणूक लढवत आहे, तिथे मतदारांचा त्या उमेदवारावरील विश्वास तपासण्यासाठी 'नोटा'ला एक अधिकृत उमेदवार म्हणून गणले जावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की 'नोटा'ला उमेदवार म्हणून समाविष्ट करण्यासाठी संसदेला 'लोकप्रतिनिधी कायद्यात' (RP Act) आवश्यक सुधारणा करावी लागेल.
न्यायालयीन युक्तिवाद आणि केंद्राचा विरोध
या सुनावणी दरम्यान ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी असा युक्तिवाद केला की, 'नोटा'चा प्रभाव वाढवल्यास बाहुबली आणि धनशक्तीचा वापर करणारे उमेदवार आपल्या विरोधकांना स्पर्धेतून बाहेर काढण्यापासून परावृत्त होतील. दुसरीकडे, ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी या याचिकेला विरोध केला. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, "जर मतदान हा मूलभूत अधिकार नसेल, तर कलम 32 अंतर्गत ही याचिका कशी स्वीकारली जाऊ शकते?" तसेच कायद्यात सुधारणा करण्याचे अधिकार संसदेचे आहेत, न्यायपालिकेने त्यात हस्तक्षेप करू नये, असेही त्यांनी नमूद केले.
हेही वाचा - Indian Rupee Vs Dollar: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मास्टर प्लॅन फसला? जागतिक बाजारात भूकंप, पण भारतीय रुपयाची मात्र बाजी, काय घडलं?
'नोटा' ही व्यक्ती नव्हे, केवळ एक अभिव्यक्ती
केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात या याचिकेला कडाडून विरोध केला आहे. सरकारने म्हटले आहे की, 'नोटा' हा केवळ मतदारांच्या पसंतीचा एक पर्याय किंवा असंतोष व्यक्त करण्याची 'अभिव्यक्ती' आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 नुसार ज्या व्यक्तीने योग्यरित्या नामांकन दाखल केले आहे, त्यालाच उमेदवार मानले जाऊ शकते. 'नोटा'ला कोणतीही कृत्रिम ओळख देऊन त्याला 'उमेदवार' ठरवणे कायद्याला धरून नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.