CJI Suryakant on NCERT Book Judicial Corruption Chapter : एनसीईआरटीच्या इयत्ता 8 वीच्या सामाजिक शास्त्राच्या नवीन पाठ्यपुस्तकात "न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार" या विषयाचा समावेश केल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या मजकुराची दखल खुद्द भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी घेतली असून, त्यांनी यावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. न्यायसंस्थेची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा देत त्यांनी या प्रकरणाची स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घेतली आहे. सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, बार आणि बेंच (वकील आणि न्यायाधीश) या दोन्ही घटकांमध्ये या मजकुरामुळे संतापाची लाट आहे.
काय आहे पाठ्यपुस्तकातील वादग्रस्त मजकूर?
एनसीईआरटी (NCERT) ने प्रकाशित केलेल्या इयत्ता 8 वीच्या सामाजिक विज्ञानाच्या नवीन पुस्तकात "समाजातील न्यायपालिकेची भूमिका" या धड्यात न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये न्यायव्यवस्थेसमोर असलेल्या आव्हानांमध्ये विविध स्तरांवरील भ्रष्टाचार, न्यायाधीशांची अपुरी संख्या आणि प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. याआधीच्या पुस्तकांमध्ये केवळ न्यायालयांची रचना आणि भूमिकेचे वर्णन होते, परंतु पहिल्यांदाच 'भ्रष्टाचार' हा शब्द थेटपणे वापरल्यामुळे कायदेशीर वर्तुळात अस्वस्थता पसरली आहे.
हेही वाचा - Iron Beam Missiles: भारताचे 'स्वदेशी' सामर्थ्य वाढणार; इस्रायलसोबत 'आयरन डोम' आणि 'लेझर डिफेन्स' तंत्रज्ञानासाठी 'संरक्षण करारा'चा नवा प्लॅन
ज्येष्ठ वकिलांनी वेधले न्यायालयाचे लक्ष
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बुधवारी सरन्यायाधीशांसमोर हा मुद्दा मांडला. "आम्ही या संस्थेचे सदस्य म्हणून अत्यंत अस्वस्थ आहोत. इयत्ता 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराबद्दल शिकवले जाणे हे धक्कादायक आहे," असे सिब्बल यांनी सांगितले. या मजकुरामुळे केवळ सर्वोच्च न्यायालयच नाही, तर उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशही संतप्त असल्याचे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. या विषयावर आपल्याला अनेक फोन आणि संदेश आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीशांचा कठोर पवित्रा आणि सुओ मोटो दखल
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या प्रकरणाला अत्यंत गांभीर्याने घेतले आहे. "एक दिवस थांबा, मी या प्रकरणाची आधीच सुओ मोटो दखल घेण्याचे आदेश दिले आहेत. ही संपूर्ण संस्थेशी संबंधित गंभीर बाब आहे," असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. कोणालाही न्यायसंस्थेची प्रतिमा मलीन करण्याची मुभा दिली जाणार नाही, मग ती व्यक्ती कितीही मोठी असो, कायदा आपले काम करेल, असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला. हा मजकूर जाणीवपूर्वक आणि नियोजित पद्धतीने समाविष्ट केल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला. न्यायव्यवस्थेची अवहेलना खपवून घेतली जाणार नाही आणि यामागे जे कोणी जबाबदार असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. शालेय विद्यार्थ्यांच्या मनात न्यायव्यवस्थेबद्दल नकारात्मकता पेरण्याचे हे पाऊल असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. याबाबत पुढील कारवाईचे संकेत मिळत आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी एनसीईआरटीला कोणते आदेश देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा - Cyber Fraud Crime: सात कोटींचा सायबर डल्ला; 'म्यूल अकाउंट्स'चे मोठे रॅकेट उद्ध्वस्त; घोटाळ्याचा असा झाला पर्दाफाश