India US Trade : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले आयात शुल्क (Tariffs) 'बेकायदेशीर' घोषित केल्यानंतर भारताने आपली पहिली अधिकृत प्रतिक्रिया दिली आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, त्यांनी न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाची नोंद घेतली असून वॉशिंग्टनच्या पुढील धोरणात्मक हालचालींचा बारकाईने अभ्यास केला जात आहे. मंत्रालयाच्या मते, न्यायालयाच्या आदेशाचे दूरगामी परिणाम आणि अमेरिकन प्रशासनाकडून होणाऱ्या आगामी घोषणा समजून घेतल्यानंतरच भारत आपली ठोस भूमिका जाहीर करेल.
सरकारचा सविस्तर आढावा आणि कायदेशीर पडताळणी
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी या विषयावर भाष्य करताना सांगितले की, भारत या निर्णयाचा सविस्तर आढावा घेत आहे. कायदेशीर बाबींची तांत्रिक पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर वाणिज्य मंत्रालय किंवा परराष्ट्र मंत्रालय यावर अधिकृत भाष्य करेल. सरकारने म्हटले आहे की, "आम्ही शुक्रवारी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची दखल घेतली आहे. याच विषयावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवरही आमचे लक्ष आहे." जागतिक व्यापारावर याचे काय परिणाम होतील, याचे विश्लेषण भारत सरकार करत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय: ट्रम्प यांचे शुल्क 'बेकायदेशीर'
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले शुल्क घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर ठरवले आहे. 6-3 अशा बहुमताने दिलेल्या निर्णयात, न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, ट्रम्प यांनी 1977 च्या 'आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा' (IEEPA) चा आधार घेऊन आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला आहे. या कायद्यानुसार राष्ट्राध्यक्षांना अशा प्रकारे शुल्क लादण्याचा अधिकार नसल्याचा निष्कर्ष न्यायाधीशांनी काढला आहे.
हेही वाचा - Indian Origin Lawyer: अभिमानास्पद! भारतीय वंशाच्या वकिलाने रोखलं अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचं टॅरिफ धोरण; त्यांच्या युक्तिवादापुढे डोनाल्ड ट्रम्प अक्षरशः ...
संबंधांवर परिणाम होणार नाही; ट्रम्प यांचा दावा
दुसरीकडे, या निर्णयानंतरही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. व्यापार संतुलन राखण्यासाठी हे शुल्क लादण्यात आले होते, असे समर्थन त्यांनी केले. तसेच, भारताने त्यांच्या विनंतीवरून रशियाकडून तेल खरेदी कमी केल्याचा दावाही ट्रम्प यांनी केला आहे. मात्र, भारताने अद्याप या दाव्याची पुष्टी केलेली नाही. भारताने नेहमीच स्पष्ट केले आहे की, देशाचे ऊर्जा धोरण हे केवळ राष्ट्रीय हित आणि जागतिक बाजारपेठेतील परिस्थितीवर आधारित आहे.