नवी दिल्ली: न्याय वयावर, जातीवर, धर्मावर अवलंबून नसतो, तो केवळ सत्यावर अवलंबून असतो असं म्हटलं जातं ते खरंय. एक ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अल्पवयीनांच्या संपत्तीशी संबंधित असलेल्या या निर्णयाने केवळ कायद्याचा नवा अध्यायच उघडला नाही, तर अनेक वादग्रस्त मालमत्ता व्यवहारांना नवा अर्थ दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की जर एखाद्या अल्पवयींच्या मालमत्तेची विक्री त्याच्या पालकांनी किंवा सांभाळकर्त्यांनी न्यायालयाची परवानगी न घेता केली असेल, तर वयात आल्यानंतर तो त्या व्यवहाराला नकार देऊ शकतो. म्हणजेच, खटला दाखल करण्याची गरज नाही. त्याचं वर्तनच न्यायालयात पुरावा म्हणून पुरेसं ठरेल.
हा ऐतिहासिक निर्णय 7 ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वरळे यांच्या खंडपीठाने दिला. के. एस. शिवप्पा विरुद्ध श्रीमती के. नीलम्मा या प्रकरणातील हा निकाल केवळ एका कुटुंबाचा प्रश्न नव्हता, तर भारतातील हजारो अशा लोकांसाठी दिलासा होता, ज्यांच्या पालकांनी अल्पवयात त्यांच्या नावावर असलेली मालमत्ता इतरांना विकली होती.
या प्रकरणामागची कथा स्वतःच एखाद्या चित्रपटाच्या कथेसारखी आहे. कर्नाटकातील दावणगेरे जिल्ह्या शामनूर गावात रुद्रप्पा नावाच्या व्यक्तीने आपल्या तीन लहान मुलांच्या नावावर दोन भूखंड घेतले होते. पण परवानगी न घेता त्याने ती जमीन विकली. वर्षांनंतर मुलं वयात आली, स्वतःच्या हक्कासाठी उभी राहिली आणि त्याच मालमत्तेची पुन्हा विक्री करून वडिलांचा व्यवहार अमान्य ठरवला.
हेही वाचा: Supreme Court Update: केंद्र सरकारचे सरन्यायाधीश गवईंना पत्र नेमके कोणत्या कारणासाठी? जाणून घ्या सविस्तर
सुरुवातीला स्थानिक न्यायालय आणि नंतर हायकोर्ट यांनी म्हटलं की, “ अल्पवयींनी व्यवहार रद्द करण्यासाठी खटला दाखल केला नाही, म्हणून तो वैध ठरतो.” पण सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला झटका देत सांगितलं, “नाही! न्याय नेहमी कृतीतून दिसतो.”
न्यायालयाने हिंदू अल्पवयीनता आणि संरक्षकत्व कायदा, 1956 च्या कलम 7 आणि 8 चा आधार घेत स्पष्ट केलं की, पालकांना न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय अल्पवयींच्या मालमत्तेचा व्यवहार करण्याचा कायदेशीर अधिकारच नाही. आणि जर त्यांनी असं केलं, तर ती विक्री आपोआप अमान्य करता येण्याजोगी ठरते.
या निर्णयाने न्यायसंस्थेने एक अत्यंत मानवी दृष्टीकोन स्वीकारला आहे, कारण न्याय मिळवण्यासाठी केवळ कोर्टाच्या दारात धाव घेणं आवश्यक नाही, कधी कधी तुमचं शांत पण ठाम वर्तनच सत्य सिद्ध करतं.
हा निर्णय केवळ कायद्यातील कलमांपुरता मर्यादित नाही. तो प्रत्येक व्यक्तीसाठी एक संदेश आहे की, न्याय तुम्हाला दिला जात नाही,जर तुम्ही सत्यवादी असाल तर तो तुम्ही स्वतः मिळवता.
हेही वाचा: Cancer Vaccine: या वयोगटातील मुलींना मोफत कर्करोग प्रतिबंधक लस देण्यात येणार, जाणून घ्या कधी आणि कुठं?