Cyber Security : देशातील वाढती सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आता कंबर कसली आहे. सीबीआय (CBI) आणि I4C (इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर) द्वारे आयोजित परिषदेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सायबर फसवणुकीची पूर्ण परिसंस्था (Ecosystem) नष्ट करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. सायबर गुन्हे आता केवळ वैयक्तिक फसवणुकीपुरते मर्यादित नसून ते राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी मोठे आव्हान असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. गेल्या 11 वर्षांत भारतात इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या 1 अब्जच्या पुढे गेली असून, जगातील प्रत्येक दुसरा डिजिटल व्यवहार भारतात होत आहे, जो सुरक्षित करणे हे सरकारचे प्राथमिक ध्येय आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेला सायबर धोक्याचे सावट
डिजिटल इंडिया मिशन आणि भारतनेट प्रकल्पामुळे आज देशातील ग्रामपंचायती ब्रॉडबँडशी जोडल्या गेल्या आहेत. UPI मुळे दरवर्षी अब्जावधी व्यवहार होत असून देशात 970 दशलक्ष जनधन खाती आहेत. मात्र, हा डेटा आणि डेटाबेस शत्रू राष्ट्रांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, पूर्वी सायबर गुन्हेगार वैयक्तिक स्तरावर काम करत असत, मात्र आता त्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करून संस्थात्मक जाळे विणले आहे. ही आव्हाने पेलण्यासाठी जानेवारी 2019 मध्ये स्थापन झालेल्या I4C ने आता गृह मंत्रालयाचा भाग म्हणून प्रभावी पायाभूत सुविधा विकसित केल्या आहेत.
12 लाख सिम कार्ड आणि 3 लाख मोबाईल ब्लॉक
सायबर गुन्हेगारांविरुद्धच्या मोहिमेत सरकारला मोठे यश मिळाले आहे. CBI, NIA आणि RBI सारख्या संस्थांच्या समन्वयामुळे मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत सायबर पोर्टलवर 23.61 लाख तक्रारी प्राप्त झाल्या. कारवाईद्वारे नागरिकांचे 1.8 लाख कोटी रुपये वाचवण्यात आले आहेत. डिसेंबर 2025 पर्यंत 12 लाख सिम कार्ड आणि 3 लाख मोबाईल उपकरणांचे IMEI क्रमांक ब्लॉक करण्यात आले आहेत. या मोहिमेत एकूण 20,853 गुन्हेगारांना बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा - Cyber Fraud Case: सावधान; गुगलवर कस्टमर केअर नंबर शोधताय? ही एक चूक अन् बँक खाते रिकामे, काय घडलं महिलेसोबत?
1930 हेल्पलाइन अधिक सक्षम करण्यावर भर
देशात दर तासाला सरासरी 95 ते 100 लोक सायबर फसवणुकीचे बळी पडत आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी '1930' या सायबर हेल्पलाइनला अधिक प्रभावी बनवण्याच्या सूचना गृहमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. पीडिताने कॉल केल्यावर त्याला त्वरित प्रतिसाद मिळणे आवश्यक आहे, अन्यथा कॉलला उशीर झाल्यास पैशांचे नुकसान होऊ शकते आणि हेल्पलाइनच्या प्रतिमेला तडा जाऊ शकतो. कॉल सेंटरमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवून त्वरित अहवाल सुनिश्चित करण्याचे निर्देश राज्य पोलिसांना देण्यात आले आहेत.
बँकिंग क्षेत्रासाठी 'म्यूल अकाउंट हंटर' अॅप
सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी RBI आणि गृह मंत्रालयाने संयुक्तपणे 'म्यूल अकाउंट हंटर' (Mule Account Hunter) अॅप विकसित केले आहे. हे अॅप सर्व खाजगी आणि सार्वजनिक बँकांनी अनिवार्यपणे स्वीकारण्याचे आवाहन गृहमंत्र्यांनी केले आहे. आतापर्यंत 795 संस्था I4C मध्ये सामील झाल्या आहेत. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणि बँकांनी सायबर गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी I4C ला प्राधान्य द्यावे, जेणेकरून ग्राहकांचे संरक्षण करणे शक्य होईल. सीबीआय आणि I4C ची ही दोन दिवसांची कार्यशाळा सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.