गरीब मुलींच्या लग्नासाठी सरकार चालवते 'ही' खास योजना; किती आर्थिक मदत मिळते? जाणून घ्या

केंद्र आणि राज्य सरकार महिला आणि मुलांसाठी अनेक प्रकारच्या योजना चालवते. राज्यातील गरीब मुलींचे लग्न करण्यासाठी हरियाणा सरकारकडून मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना चालवली जात आहे. या योजनेत सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाते. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजनेअंतर्गत, गरीब कुटुंबातील मुली, विधवा, महिला खेळाडू, अनाथ मुली आणि निराधार महिलांच्या लग्नासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाते. हरियाणा सरकारच्या या योजनेअंतर्गत, जास्तीत जास्त 71 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजनेचा उद्देश - 

राज्यातील बाल लिंग गुणोत्तर सुधारणे, स्त्रीभ्रूणहत्या दूर करणे आणि मुलींना प्राधान्य देणे या उद्देशाने सरकारकडून ही योजना चालवली जात आहे. या योजनेत, कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, जात आणि इतर परिस्थितीच्या आधारावर आर्थिक मदत दिली जाते.

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजनेसाठी पात्रता - 

- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला हरियाणाच्या रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

- महिलेचे वय 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असावे.

- कोणत्याही घटस्फोटित, विधवा, निराधार, अनाथ, अपंग मुली या योजनेसाठी पात्र आहेत.

- महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 180000 रुपयांपेक्षा कमी असावे.

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजनेसाठी कागदपत्रे - 

या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, हरियाणा रहिवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, लग्नपत्र, घटस्फोट प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, वधू आणि वर यांचे जन्म प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रांची आवश्यकता असू शकते.

हेही वाचा - 8th Pay Commission: जानेवारी 2026 मध्ये आठवा वेतन आयोग लागू होईल का? अहवाल सादर करण्यासाठी किती वेळ लागेल? जाणून घ्या?

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजनेअंतर्गत मिळालेल्या लाभाची रक्कम - 

सामूहिक विवाह आयोजित करण्यासाठी महिलांना 51000रुपये दिले जातील. ज्यामध्ये लग्न समारंभाच्या वेळी किंवा त्यापूर्वी 40000 रुपये दिले जातील आणि त्याशिवाय विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर केल्यावर 6 महिन्यांच्या आत 5000 रुपये दिले जातील. तथापि, विधवा, घटस्फोटित, निराधार, अनाथ आणि ज्या महिलांचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना 51000 रुपये शगुन रक्कम म्हणून दिली जाईल. यापैकी 46000 रुपये लग्न समारंभाच्या वेळी किंवा त्यापूर्वी दिले जातील. उर्वरित 5000 रुपये विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर 6 महिन्यांच्या आत दिले जातील.

हेही वाचा - Ladki Bahin Yojana Update: 'या' महिलांना एक रुपयाही नाही मिळणार; मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेत होत आहे 'हा' मोठा बदल

दरम्यान, जर दोन्ही नवविवाहित जोडपे अपंग असतील तर त्यांना 51000 रुपये शगुन म्हणून दिले जातील. जर नवविवाहित जोडप्यामधील पती किंवा पत्नीपैकी कोणीही अपंग असेल तर त्यांना शगुन म्हणून 31000 रुपये दिले जातील. याशिवाय, वरील तरतुदींमध्ये न येणाऱ्या राज्यातील सर्व विभागातील जोडप्यांना लग्नाच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र दाखवावे लागेल. यानंतर, त्याला 1100 रुपयांसह मिठाईचा बॉक्स दिला जाईल.

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजनेसाठी अर्ज कसा करावा - 

या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी, विभागाच्या अधिकृत वेबसाइट www.shaadi.edisha.gov.in वर अर्ज करावा लागेल. जर एखाद्याने लग्नाच्या 6 महिन्यांनंतर अर्ज केला तर त्याला या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.