Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग 9 वे बजेट सादर करत 'विकसित भारत' आणि 'सक्षम नागरिक' यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. जरी टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठा बदल दिसला नसला, तरी शिक्षण, शेती आणि प्रवासाच्या बाबतीत सरकारने तुमच्या आयुष्यावर थेट परिणाम करणाऱ्या घोषणा केल्या आहेत.
1. करदात्यांसाठी काय बदलले?
जर तुमचे लक्ष टॅक्स वाचवण्याकडे असेल, तर या 5 गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका:
फॉरेन टूर स्वस्त: परदेशी टूर पॅकेजवरील TCS 20 टक्क्यांवरून थेट 2 टक्क्यांवर आणला आहे. आता परदेशवारी सामान्यांच्या आवाक्यात येईल.
ITR डेडलाईन: आयटीआर भरण्याची तारीख 31 जुलै हीच राहील, त्यात बदल नाही.
रिटर्न दुरुस्तीची संधी: 31 मार्चपर्यंत तुम्हाला रिटर्नमध्ये सुधारणा (Revised Return) करता येईल, मात्र त्यासाठी किरकोळ शुल्क मोजावे लागेल.
कर चुकवेगिरीला चाप: उत्पन्नाची माहिती लपवल्यास कराच्या 100 टक्के दंड आकारला जाईल.
शेअर मार्केटवर परिणाम: फ्युचर्स व्यवहारांवरील STT वाढवून 0.05 टक्के केला आहे, ज्यामुळे ट्रेडिंग महाग होऊ शकते.
2. शेती आता 'स्मार्ट' आणि 'हायटेक' होणार
बळीराजासाठी हे बजेट समृद्धीचे दरवाजे उघडणारे ठरेल:
'भारत-विस्तार' AI प्लॅटफॉर्म: शेतकऱ्यांना शेतीविषयक सल्ला आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे (AI) बहुभाषिक स्वरूपात मिळणार.
नारळ, काजू अन् कोको: नारळ उत्पादक 3 कोटी लोकांना फायदा मिळवून देण्यासाठी जुन्या झाडांच्या जागी नवीन वाण लावले जातील. काजू आणि कोकोला 'ग्लोबल ब्रँड' बनवण्यासाठी विशेष निधी.
SHE-Marts: ग्रामीण महिलांना उद्योजिका बनवण्यासाठी आणि 'लखपती दीदी' योजनेला बळ देण्यासाठी नवीन बाजारपेठा (SHE-Marts) स्थापन होणार.
3. विद्यार्थी आणि तरुणांसाठी शिक्षणाचे नवे दालन
युनिव्हर्सिटी टाउनशिप: औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये 5 नवीन विद्यापीठ टाउनशिप उभारल्या जाणार, ज्यामुळे शिक्षण पूर्ण होताच नोकरी मिळणे सोपे होईल.
मुलींच्या शिक्षणाला बळ: उच्च शिक्षणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे बांधली जातील.
विज्ञानाची ओढ: खगोलशास्त्राच्या अभ्यासासाठी 4 नवीन अद्ययावत टेलिस्कोप उभारले जाणार आहेत.
हेही वाचा - Budget 2026 Schemes: महिला, शेतकरी अन् लघुउद्योग करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; यंदाच्या अर्थसंकल्पात 11 नव्या योजनांची घोषणा
4. उद्योजक आणि कॉर्पोरेटसाठी विशेष तरतुदी
मत्स्यव्यवसाय: 500 नवीन जलाशयांचा विकास करून निळ्या क्रांतीला गती दिली जाईल.
क्लाउड सेवा: 2027 पर्यंत परदेशी क्लाउड कंपन्यांना करसवलत (Tax Holiday) मिळेल, मात्र त्यांनी भारतीय रिसेलरमार्फत सेवा देणे अनिवार्य असेल.
बायबॅक कर: शेअर्सच्या बायबॅकवर आता कॅपिटल गेन टॅक्स लागू होईल.
थोडक्यात काय मिळाले?
हे बजेट केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर ते तंत्रज्ञान (AI), शिक्षण (STEM) आणि पायाभूत सुविधांना जोडणारे आहे. टॅक्समध्ये थेट सूट मिळाली नसली, तरी परदेशी प्रवास स्वस्त करून आणि कृषी क्षेत्रात आधुनिकता आणून मध्यमवर्गीयांना अप्रत्यक्ष दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.