Fuel Efficiency Norms : लहान कार घेण्याचा विचार करताय? थांबा ! सरकारच्या 'या' एका निर्णयाने ऑटो क्षेत्रात खळबळ

Fuel Efficiency Norms: भारतातील ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी सरकारने एक अत्यंत कडक धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. लहान आणि हलक्या पेट्रोल कारना इंधन कार्यक्षमता नियमांत (Fuel Efficiency Norms) दिली जाणारी प्रस्तावित सवलत सरकारने मागे घेतली आहे. या निर्णयामुळे मारुती सुझुकी सारख्या लहान कार उत्पादक कंपन्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता असून, संपूर्ण उद्योगात आता इलेक्ट्रिक (EV) आणि हायब्रिड वाहनांकडे वळण्यासाठी मोठी स्पर्धा सुरू होणार आहे.

मारुतीला दिलासा नाकारला; टाटा-महिंद्राचा आक्षेप ठरला प्रभावी
सप्टेंबरमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मसुद्यात 909 किलोपेक्षा कमी वजनाच्या कारसाठी नियम शिथिल करण्याचा प्रस्ताव होता. या नियमाचा सर्वाधिक फायदा लहान कार मार्केटमध्ये 95 टक्के वाटा असलेल्या मारुती सुझुकीला होणार होता. मात्र, टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा यांसारख्या कंपन्यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला होता. हा नियम केवळ एका कंपनीला अनुकूल असून स्पर्धेचे संतुलन बिघडवणारा असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. ऊर्जा मंत्रालयाने आता हा विरोध मान्य करत प्रस्तावित सूट पूर्णपणे रद्द केली आहे.

काय आहेत नवीन CAFE नियम?  
नवीन कॉर्पोरेट सरासरी इंधन कार्यक्षमता (CAFE) नियम एप्रिल 2027 पासून लागू होतील. यामध्ये वाहनांच्या वजनावर आधारित मिळणारी सवलत कमी करण्यात आली आहे. याचा मुख्य उद्देश केवळ कागदोपत्री आकड्यांऐवजी वास्तविक जगातील इंधन कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे.

कठोर दंड
दरम्यान, नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना प्रति कार 550 डॉलर (अंदाजे 45 हजार रुपये) पर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. ज्या कंपन्या अधिक इलेक्ट्रिक किंवा हायब्रिड कार विकतील, त्यांना सरकारकडून अतिरिक्त 'क्रेडिट' फायदे मिळतील.

हेही वाचा - Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींसाठी दिलासादायक बातमी! ई-केवायसी पोर्टल सुरू, सुधारणा करण्याची अंतिम तारीख जाहीर

उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट; 2032 पर्यंत मोठा बदल
भारताच्या एकूण ऊर्जा वापरापैकी 12 टक्के वाटा वाहतूक क्षेत्राचा आहे. मार्च 2032 पर्यंत कारचे सरासरी उत्सर्जन 114 ग्रॅम प्रति किमीवरून 100 ग्रॅम प्रति किमीपर्यंत खाली आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. जर देशात ईव्हीचा (EV) वाटा 11 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला, तर हे उत्सर्जन 76 ग्रॅम प्रति किमीपर्यंत कमी होऊ शकते. यामुळेच सरकार आता पारंपारिक पेट्रोल कारपेक्षा पर्यायी इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना अधिक प्रोत्साहन देत आहे.

ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?
या निर्णयामुळे येणाऱ्या काळात लहान पेट्रोल कारच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे, कारण कंपन्यांना इंधन कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी महागडे तंत्रज्ञान वापरावे लागेल. आता ऑटो कंपन्यांना केवळ लहान कारवर अवलंबून न राहता शाश्वत गतिशीलतेवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.