नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 - 27 (Union Budget 2026-27) सादर होण्याच्या अवघ्या एक दिवस आधी काँग्रेसने केंद्र सरकारवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काँग्रेसचे महासचिव (संवाद टीम प्रभारी) जयराम रमेश यांनी आज शनिवारी बजेटमधील आकडेवारी लवकरच बदलावी लागणार का, असा थेट सवाल केला असून, यामुळे धोरणनिर्मितीतील समन्वयाच्या अभावाचे चित्र समोर येते, अशी टीका केली आहे.
जयराम रमेश यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर केलेल्या पोस्टमध्ये सांगितले की, 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे राज्य सरकारांचे विशेष लक्ष असणार आहे. कारण याच बजेटमध्ये 16 व्या वित्त आयोगाच्या (16th Finance Commission) शिफारसींच्या अंमलबजावणीची घोषणा अर्थमंत्र्यांकडून होणार आहे. वित्त आयोग हा भारतीय संविधानाच्या कलम 280 अंतर्गत स्थापन केला जाणारा घटनात्मक संस्थान असून, केंद्राच्या कर महसुलातील राज्यांचा वाटा, त्याचे राज्यांमधील वितरण आणि विशेष अनुदानाबाबत शिफारस करतो.
जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले की, 16 वा वित्त आयोग 2026 - 27 ते 2030 - 31 या कालावधीसाठी शिफारसी करणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारे या बजेटकडे आशेने आणि चिंतेने पाहत आहेत. मात्र याचबरोबर बजेट संदर्भात दोन मोठ्या शंका असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
हेही वाचा: Union Budget 2026: रेल्वे प्रवाशांना दिलासा की खिशाला कात्री? उद्याच्या बजेटमधील मोठ्या संभाव्य बदलांबद्दल जाणून घ्या
पहिली शंका म्हणजे, बजेटमधील अनेक आकडे हे सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP, Gross Domestic Product) टक्केवारीत मांडले जातात. मात्र बजेट सादर झाल्यानंतर अवघ्या 26 दिवसांनी, म्हणजे 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी 2022-23 हे आधार वर्ष (Base Year) असलेली नवीन आणि अद्ययावत GDP सिरीज जाहीर होणार आहे. अशा परिस्थितीत, 1 फेब्रुवारीला जाहीर केलेले बजेटचे आकडे लगेचच बदलावे लागणार का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI, Consumer Price Index). 2024 हे आधार वर्ष असलेली नवीन CPI सिरीज 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या नव्या सिरीजमध्ये अन्नधान्याच्या किमतींचा वाटा लक्षणीयरीत्या कमी असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसे झाल्यास, बजेटमधील महागाईशी संबंधित अंदाज आणि आकडेवारीवर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो, असेही जयराम रमेश यांनी सांगितले.
याशिवाय, घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI, Wholesale Price Index) सुद्धा सध्या पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेत असून, येत्या काही महिन्यांत तोही जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या सर्व घडामोडी एकत्र पाहता, धोरण आखणीमध्ये आवश्यक तेवढा समन्वय नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते, अशी टीका त्यांनी केली.
दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी विक्रमी नववा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यामध्ये दोन अंतरिम अर्थसंकल्पांचाही समावेश आहे. मात्र, बजेट जाहीर होण्याआधीच त्यातील आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने, या टीकेला सरकार कसे उत्तर देते, याकडे देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
हेही वाचा: Sanjay Raut : 'अजित पवारांच्या जाण्याने संपूर्ण महाराष्ट्र दु:खात; पण काही लोक 'टाळूवरचं लोणी' खाणारे..' संजय राऊतांची सत्ताधाऱ्यांवर कडाडून टीका