नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2026) आज सादर करणार आहेत. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पगारदार करदात्यांच्या (Salaried Taxpayers) अपेक्षा प्रामुख्याने Income Tax Slabs आणि Tax Reliefs भोवती फिरत आहेत. मात्र यंदा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे लक्ष विशेषतः आठव्या वेतन आयोगावर (8th Pay Commission, 8th CPC) केंद्रित झाले आहे.
केंद्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना या अर्थसंकल्पात वेतनवाढीबाबत (Salary Hike) काही मोठी घोषणा होईल का, याची उत्सुकता आहे. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, अर्थसंकल्पीय भाषणात आठव्या वेतन आयोगाशी संबंधित कोणतीही थेट घोषणा होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. कारण आठव्या वेतन आयोग नुकताच स्थापन करण्यात आला असून, वेतन सुधारणा आणि भत्त्यांबाबतचे निर्णय हे बजेटमधून नव्हे, तर आयोगाच्या शिफारसींवर आधारित असतात.
अर्थसंकल्पात जास्तीत जास्त सरकारकडून आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी अपेक्षित खर्चाचा (Expected Expenditure) उल्लेख होऊ शकतो. मात्र, तोही यावर्षी शक्य नाही, असे संकेत आहेत. वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेनुसार (Terms of Reference), शिफारसी सादर होण्यासाठी किमान 16 ते 18 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाच्या वेतनवाढीचा प्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम बजेटमध्ये दिसण्यासाठी अजून वेळ लागणार आहे.
हेही वाचा: Budget 2026 Predictions: दलाल स्ट्रीटच्या नजरा अर्थमंत्र्यांकडे; 'या' घोषणा झाल्या तर गुंतवणूकदारांना फायदाच फायदा
रेटिंग एजन्सी ICRA च्या अंदाजानुसार, 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींमुळे सरकारचा मोठा अतिरिक्त खर्च आर्थिक वर्ष 2028 (Financial Year, FY2028) मध्ये दिसून येईल. आर्थिक वर्ष 2027 (FY2027) मध्ये सरकार या कालावधीचा वापर प्रामुख्याने भांडवली खर्च (Capex, Capital Expenditure) वाढवण्यासाठी करेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
ICRA च्या मते, अर्थसंकल्प 2026 मध्ये केंद्र सरकार भांडवली खर्च सुमारे 14 टक्क्यांनी वाढवू शकते आणि तो सुमारे 13.1 ट्रिलियन रुपयांपर्यंत नेला जाऊ शकतो. कारण FY2028 पासून 8व्या वेतन आयोगामुळे पगार आणि इतर बांधिल खर्च (Committed Expenditure) मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून, त्याआधी सरकारला पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांवर भर देण्याची संधी मिळणार आहे.
ICRA च्या प्री-बजेट अहवालानुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे वेतन खर्चात FY2028 मध्ये 40 ते 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. आयोगाच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू झाल्यास, सुमारे 15 महिन्यांची थकबाकी (Arrears) एकाच वेळी द्यावी लागेल. यामुळे आर्थिक वर्ष 2028 आणि 2029 मध्ये सरकारवरील आर्थिक दबाव वाढू शकतो आणि Capex साठी उपलब्ध आर्थिक अवकाश मर्यादित होण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाबाबत थेट घोषणा होण्याची शक्यता कमी असली, तरी पुढील दोन-तीन वर्षांत सरकारी तिजोरीवर त्याचा मोठा परिणाम होणार हे निश्चित मानले जात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचारी यंदाच्या बजेटकडे अपेक्षेने पाहत असले, तरी वेतनवाढीसाठी त्यांना आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे.
हेही वाचा: Rohit Shetty: रोहित शेट्टी यांच्या घराबाहेर मध्यरात्री गोळीबार; फक्त गोळीबारच नाही तर…; जुहू परिसरात कडक पोलीस बंदोबस्त