Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सामान्य जनता आणि उद्योगजगत या दोघांनाही दिलासा देणारे मोठे निर्णय घेतले आहेत. डिजिटल इंडियाला गती देण्यासाठी भारतीय डेटा सेंटर्सवरील क्लाउड सेवांसाठी 2047 पर्यंत 'टॅक्स हॉलिडे' (कर सुट्टी) जाहीर करण्यात आली आहे. परदेशात पाच वर्षे वास्तव्य करणाऱ्या भारतीयांना भारताबाहेरील उत्पन्नावरील करातून सवलत आणि अनिवासी भारतीयांना (NRI) 'मॅट'मधून (MAT) सूट देण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डेटा सेंटर कंपन्यांसाठी 'सेफ हार्बर' (Safe Harbor) नियम लागू करून नफा मार्जिन सुरक्षित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे आयटी क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
व्यवहार करात वाढ आणि सेझ नियमांत बदल
एककीकडे सवलती देत असतानाच, सरकारने सुरक्षा डेरिव्हेटिव्ह्जवरील व्यवहार कर (STT) वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामध्ये ऑप्शन्स प्रीमियम आणि फ्युचर्सवरील व्यवहार कर वाढवण्यात आला आहे. 'सेझ' (SEZ) मधील उत्पादित वस्तूंच्या निर्यातीवरील शुल्कात बदल करण्यात आले असून, या युनिट्सना देशांतर्गत बाजारपेठेत वस्तू विक्रीचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. कस्टम ड्युटी स्ट्रक्चर अधिक सोपे करण्याच्या उद्देशाने काही जुन्या सवलती काढून टाकण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा - High-Speed Railway Corridors: मुंबई-पुणे-हैदराबाद दरम्यान धावणार हाय-स्पीड रेल्वे; अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा
संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्राला बळकटी
दरम्यान, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने संरक्षण क्षेत्रातील विमान दुरुस्तीसाठी लागणारा कच्चा माल आणि नागरी प्रशिक्षण विमानांच्या सुटे भागांना मूलभूत सीमाशुल्कातून (BCD) सूट दिली आहे. ऊर्जा क्षेत्रात बायोगॅस-मिश्रित सीएनजीच्या मूल्याला केंद्रीय उत्पादन शुल्काच्या गणनेतून वगळण्यात आले आहे. तसेच, उद्योगांना प्रोत्साहित करण्यासाठी महत्त्वाच्या खनिजांच्या उत्खननासाठी लागणाऱ्या भांडवली वस्तूंवरही सीमाशुल्क सवलत जाहीर करण्यात आली आहे.