Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. 'विकसित भारत' या ध्येयाकडे वाटचाल करणाऱ्या या अर्थसंकल्पातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. या अर्थसंकल्पातील कृषी क्षेत्राशी संबंधित प्रमुख तरतुदी आणि मोठ्या घोषणा जाणून घेऊ. तसेच, याचा शेतकऱ्यांच्या जीवनावर आणि व्यवसायावर कसा परिणाम होईल, ते समजून घेऊ.
1. कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा
देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्रावर विशेष भर दिला आहे.
- कापूस उत्पादकांसाठी नवीन योजना: कापसाचे उत्पादन आणि गुणवत्ता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन विशेष योजना राबवणार आहे.
- काजू आणि कोकोला जागतिक ब्रँड: भारताच्या काजू आणि कोको उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत ओळख मिळवून देण्यासाठी त्यांना 'ग्लोबल ब्रँड' म्हणून विकसित केले जाईल.
- फलोत्पादनाला चालना: नारळ, चंदन आणि काजू यांसारख्या नगदी पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
2. मत्स्य आणि पशुपालन क्षेत्रासाठी 'अमृत' योजना
ग्रामीण भागातील पूरक व्यवसायांना गती देण्यासाठी सरकारने मत्स्य आणि पशुपालन उद्योगाला मोठे पाठबळ दिले आहे.
500 अमृत जलाशय: मत्स्य पालनाला चालना देण्यासाठी देशभरात 500 नवीन 'अमृत जलाशय' तयार केले जाणार आहेत. यामुळे मत्स्य उत्पादकांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
मत्स्य संपदा योजनेचा विस्तार: मत्स्य विक्रेते आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी 6,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
3. शेतीला 'AI' आणि तंत्रज्ञानाची जोड
शेतकऱ्यांना हवामान, पीक नियोजन आणि बाजारपेठेची माहिती सहज मिळावी यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जाणार आहे. बहुभाषिक AI टूल: शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी एक विशेष बहुभाषिक आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) टूल तयार केले जाईल, जे स्थानिक भाषेत मार्गदर्शन करेल. यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित केले जाणार आहे. याचा वापर करून कृषी क्षेत्रासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करून खते, बियाणे आणि बाजार माहितीची उपलब्धता सोपी केली जाणार आहे.
हेही वाचा - Budget 2026 : डिजिटल क्रांतीला बळ! अर्थसंकल्पात क्लाउड सर्व्हिसेसना 2047 पर्यंत करमाफी, डेटा सेंटर्ससाठीही विशेष सवलती
4. शेतकरी संघटनांच्या अपेक्षा आणि सरकारी पावले
२०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी शेतकरी, कृषी उद्योग आणि तज्ञ कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांवर बारकाईने लक्ष ठेवून होते. तसेच, अर्थसंकल्पापूर्वी शेतकरी संघटनांनी हवामान-लवचिक शेती आणि वाढत्या उत्पादन खर्चावर उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती. सध्या शेती व्यवसायासमोर महागाई, हवामान बदल आणि वाढत्या खर्चाच्या आव्हाने आहेत. तसेच, केवळ पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीसाठी विशेष निधीची अपेक्षा होती. आता सरकारने कृषी बजेट वाढवून सुमारे 1.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे संकेत दिले आहेत.
नैसर्गिक शेती: पुढील काळात 10 दशलक्ष शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्यासाठी सरकार मदत करणार आहे.
साठवणूक क्षमता: पिकांची काढणी झाल्यानंतर होणारे नुकसान टाळण्यासाठी विकेंद्रित साठवणूक क्षमता (Storage Capacity) निर्माण केली जाणार आहे.
5. आर्थिक सर्वेक्षण आणि धोरणात्मक बदल
2026-27 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात भारतीय शेतीला अधिक शाश्वत आणि फायदेशीर बनवण्यासाठी खालील महत्त्वाचे बदल सुचवण्यात आले होते. (कृषी आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे गेल्या वर्षभरातील शेती क्षेत्राच्या कामगिरीचा लेखाजोखा आणि येणाऱ्या काळासाठीचा दिशादर्शक अहवाल होय.) यात अनुदान प्रणालीत सुधारणा, खतांचा संतुलित वापर, निर्यात धोरणात स्थिरता ('स्थिर कृषी निर्यात धोरण'), हवामान बदलाचा मुकाबला यांचा समावेश होता. आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 नुसार, सरकारने युरिया अनुदान प्रणालीत सुधारणा करण्यावर भर दिला आहे. रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून पोषक तत्वांवर आधारित मॉडेल स्वीकारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच, कृषी निर्यातीवर वारंवार निर्बंध न आणता एक स्थिर निर्यात धोरण राखण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे.
हेही वाचा - Budget 2026 : 1 फेब्रुवारीपासून सगळं बदलणार! बजेट 2026 मध्ये विवाहित जोडप्यांना होणार मोठा फायदा