नवी दिल्ली : देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2026) आज रविवार, 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी संसदेत सादर केला जाणार आहे. बजेट सादर होण्यासाठी आता 24 तासांपेक्षाही कमी वेळ उरलेला असताना, नेमका सरकार सर्वाधिक खर्च कोणत्या क्षेत्रामध्ये करते, हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. साधारणपणे रस्ते, रेल्वे, संरक्षण किंवा कल्याणकारी योजनांवरच चर्चा होते, मात्र मागील बजेटच्या आकडेवारीतून सरकारच्या खर्चाची खरी रचना स्पष्टपणे समोर येते.
आर्थिक वर्ष 2024-25 आणि 2025-26 च्या आकडेवारीनुसार, सरकारचा सर्वात मोठा खर्च हा व्याज भरण्यावर (Interest Payment) होतो. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये एकूण सरकारी खर्चाच्या सुमारे 24 टक्के रक्कम केवळ कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी खर्च झाली होती. 2025-26 मध्ये हा वाटा आणखी वाढून सुमारे 25 टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, सरकार खर्च करत असलेल्या प्रत्येक एका रुपयामागे जवळपास 25 पैसे हे जुन्या कर्जाच्या परतफेडीत जातात, ज्यातून कोणतीही नवी मालमत्ता, रोजगार किंवा पायाभूत सुविधा तयार होत नाहीत.
मंत्रालयनिहाय पाहिले तर संरक्षण मंत्रालयाला (Defence Ministry) सर्वाधिक तरतूद दिली जाते. बजेट 2025-26 मध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी 6.81 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, ही मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 10 टक्क्यांनी अधिक आहे. या खर्चामध्ये सैन्याचा पगार, संरक्षण पेन्शन, आधुनिकीकरण, शस्त्रास्त्रांची खरेदी आणि ऑपरेशनल तयारी यांचा समावेश असतो.
हेही वाचा: Riteish Deshmukh: 'प्रिय दादा, तुमच्या जाण्याने महाराष्ट्र नि:शब्द झालाय...'; बिग बॉस मराठीच्या मंचावर रितेश देशमुख भावुक; अजितदादांना वाहिली हृदयस्पर्शी श्रद्धांजली
केंद्रीय खर्चाचा मोठा भाग थेट राज्यांकडेही जातो. सेंट्रल टॅक्स आणि शुल्कांमधील राज्यांचा वाटा एकूण सरकारी खर्चाच्या सुमारे 22 टक्के इतका आहे. संविधानातील तरतुदी आणि वित्त आयोगाच्या (Finance Commission) शिफारसीनुसार ही रक्कम राज्यांच्या विकासासाठी आणि प्रशासनासाठी देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे केंद्राच्या खर्चात राज्यांचा वाटा हा कायमच महत्त्वाचा घटक राहिला आहे.
पायाभूत सुविधा (Infrastructure) आणि वाहतूक क्षेत्रालाही सरकारकडून मोठे प्राधान्य दिले जाते. रस्ते आणि महामार्गांसाठी रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाला (Road Transport and Highways) मोठा निधी दिला जातो. यामागचा उद्देश दीर्घकालीन आर्थिक विकास, लॉजिस्टिक्स सुधारणा आणि मालमत्ता निर्मितीला चालना देणे हा आहे. ग्रामीण विकास क्षेत्रालाही मागील बजेटमध्ये सुमारे 2.66 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, ज्यामध्ये ग्रामीण रोजगार, घरे, स्वच्छता आणि मूलभूत सुविधा यांचा समावेश होता.
याशिवाय अन्न, खत आणि इतर आवश्यक वस्तूंवरील सबसिडी एकूण सरकारी खर्चाच्या सुमारे 6 टक्के आहे, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी जवळपास 4 टक्के खर्च केला जातो. मात्र, या सर्व घटकांवर नजर टाकली तर स्पष्टपणे दिसते की व्याज भरण्याचा खर्च हा संरक्षण आणि पायाभूत सुविधांपेक्षाही मोठा आहे. यावरून आर्थिक शिस्त (Fiscal Discipline), नियंत्रित कर्जउभारणी आणि मजबूत आर्थिक वाढ का आवश्यक आहे, हे ठळकपणे समोर येते.
हेही वाचा: Budget 2026 8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा संपली? अर्थसंकल्पात पगारवाढीची घोषणा होणार का? वाचा काय म्हणतात तज्ज्ञ