नवी दिल्ली: आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पाकडून शेतकरी, नोकरदार आणि व्यावसायिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या असतानाच, शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचे डोळेही अर्थमंत्र्यांच्या 'बजेट बॅग'कडे लागले आहेत. विशेषतः कर प्रणालीतील सुलभता आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणाऱ्या घोषणा झाल्यास बाजारात मोठी 'तेजी' पाहायला मिळू शकते. झेरोधाचे सर्वेसर्वा नितीन कामथ यांच्यासह अनेक दिग्गजांनी यावेळेस कर रचनेत आमूलाग्र बदलांची मागणी करत सरकारला योग्य धोरण आखण्याचे आवाहन केले आहे.
LTCG मर्यादेत वाढ: 5 लाखांपर्यंतच्या नफ्यावर सवलत मिळणार?
गुंतवणूकदारांना शेअर बाजाराकडे आकर्षित करण्यासाठी दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील (Long term capital gains, LTCG) कर सवलत वाढवणे ही काळाची गरज बनली आहे. सध्या 1.25 लाख रुपयांपर्यंतच्या नफ्यावर कोणताही कर लागत नाही, मात्र त्यापुढील नफ्यावर 12.5 टक्के कर आकारला जातो. ही करमुक्त मर्यादा थेट पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवल्यास मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळेल. 12 महिन्यांहून अधिक काळ शेअर्स राखून ठेवणाऱ्या गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन दिल्यास बाजारात स्थिरता निर्माण होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
अल्पकालीन गुंतवणूकदारांसाठी 'बुस्टर डोस'ची प्रतीक्षा
केवळ दीर्घकालीनच नव्हे, तर अल्पकालीन भांडवली नफ्याबाबतही (Long term capital gains, STCG) बाजार सकारात्मक निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे. सध्या 12 महिन्यांच्या आत शेअर्स विकल्यास मिळणाऱ्या नफ्यावर तब्बल 20 टक्के कर आकारला जातो. ही कररचना गुंतवणूकदारांच्या उत्साहावर विरजण घालणारी ठरत आहे. त्यामुळेच, STCG वरील कर 20 टक्के वरून 10 टक्के वर आणण्याची आणि 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या नफ्याला करमुक्त करण्याची मागणी जोर धरत आहे. यामुळे बाजारातील तरलता (Liquidity) वाढून नवीन गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढण्यास मदत होईल.
हेही वाचा: Neelam Gorhe On Uddhav Thackeray: 'माझं मंत्रिपद नाकारलं, खूप धक्का बसला'; नीलम गोऱ्हेंनी व्यक्त केली ती खदखद, उद्धव ठाकरेंबाबत स्पष्टच बोलल्या
STT चा वाढता जाच आणि नितीन कामथ यांचा सवाल
बजेटच्या पार्श्वभूमीवर झेरोधाचे सीईओ नितीन कामथ यांनी सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (Securities Transaction Tax, STT) वर कडक शब्दांत आपली भूमिका मांडली आहे. जेव्हा शेअर बाजारात LTCG कर शून्य होता, तेव्हा महसूल गोळा करण्यासाठी STT लागू करण्यात आला होता. मात्र, आता LTCG आणि STCG दोन्ही कर अस्तित्वात असताना STT मध्ये वारंवार होणारी वाढ हा गुंतवणूकदारांवर 'दुहेरी कराचा बोजा' असल्याचा दावा कामथ यांनी केला आहे. प्रत्येक व्यवहारावर लागणारा 0.1 टक्के कर आणि इंट्राडेवरील 0.025 टक्के कर यामुळे मोठ्या व्यवहारांमध्ये नफ्याचा मोठा हिस्सा करापोटीच जातो, ही वस्तुस्थिती त्यांनी अधोरेखित केली आहे.
गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणि कर सुलभतेचे गणित
तज्ज्ञांच्या मते, जर सरकारने STT रद्द केला किंवा त्यात लक्षणीय कपात केली, तर देशांतर्गत गुंतवणूकदारांसोबतच परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांचा (FII) भारतीय बाजारावरील विश्वास अधिक दृढ होईल. "कर आकारणीत पारदर्शकता आणि सुलभता" हेच प्रगत अर्थव्यवस्थेचे लक्षण आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात केवळ आकड्यांची जुळवाजुळव न करता, गुंतवणुकीला 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस'प्रमाणे 'इज ऑफ इन्व्हेस्टिंग'च्या कक्षेत आणण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे मत बाजार विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
काय असेल अर्थमंत्र्यांचा पवित्रा?
निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पातून गुंतवणूकदारांसाठी 'सोन्याचे दिवस' आणणार का, याकडे संपूर्ण आर्थिक विश्वाचे लक्ष लागले आहे. कर सवलती मिळाल्यास शेअर बाजाराचा निर्देशांक नव्या शिखरांना गवसणी घालेल, असा विश्वास दलाल स्ट्रीटवर व्यक्त केला जात आहे. आता या मागण्यांची 'शिदोरी' सरकार स्वीकारणार की गुंतवणूकदारांच्या पदरी पुन्हा प्रतीक्षाच राहणार, हे आज अर्थसंकल्पीय भाषणानंतरच स्पष्ट होईल.
हेही वाचा: Union Budget 2026 : यंदा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण गेल्या 75 वर्षांची परंपरा मोडणार; काय बदल होणार?, वाचा सविस्तर