Trump Tariff on India : स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे सुरू असलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत अमेरिकेचे ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट यांनी भारतावरील 25 टक्के अतिरिक्त आयात शुल्काबाबत (Tariffs) महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे. रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर हे निर्बंध लादले होते. मात्र, बेसेन्ट यांच्या मते, या निर्बंधांमुळे भारतीय रिफायनरींनी रशियन तेलाची खरेदी लक्षणीयरीत्या कमी केली आहे, ज्याला त्यांनी अमेरिकेचे "मोठे यश" म्हटले आहे. हे शुल्क हटवण्यासाठी भविष्यात एक सकारात्मक मार्ग (Path) निघू शकतो, असे संकेतही त्यांनी यावेळी दिले.
युरोपच्या भूमिकेवर कडक शब्दांत टीका
स्कॉट बेसेन्ट यांनी यावेळी युरोपीय देशांच्या धोरणांवर "मूर्खपणा" आणि "विशाल विरोधाभास" अशा शब्दांत टीका केली. त्यांनी आरोप केला की, युरोप स्वतः रशियाविरुद्ध युद्ध लढत असताना दुसरीकडे भारताकडून रशियन कच्च्या तेलापासून बनवलेले शुद्ध पेट्रोलियम पदार्थ खरेदी करत आहे. युक्रेन युद्धापूर्वी भारताच्या एकूण आयातीमध्ये रशियन तेलाचा वाटा केवळ 2-3 टक्के होता, जो निर्बंधांनंतर सवलतीच्या दरात मिळाल्याने 18-19 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. युरोप हे तेल खरेदी करून अप्रत्यक्षपणे रशियाच्या युद्ध यंत्रणेलाच अर्थपुरवठा करत असल्याचे बेसेन्ट यांनी नमूद केले.
500% आयात शुल्काचे सावट आणि भारताची भूमिका
एककीडे सवलतीचे संकेत दिले जात असतानाच, अमेरिकन काँग्रेसमध्ये रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 500 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादण्याचे विधेयक चर्चेत आहे. अमेरिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी म्हटले आहे की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी या 'रशिया सॅन्क्शन्स बिल'ला हिरवा कंदील दिला आहे. या विधेयकाचा वापर भारत, चीन आणि ब्राझील यांसारख्या देशांना रशियन तेल खरेदीपासून रोखण्यासाठी केला जाऊ शकतो. मात्र, भारताने आपली "इंडिया फर्स्ट" ऊर्जा नीती स्पष्ट केली असून 140 कोटी नागरिकांसाठी स्वस्त इंधन मिळवणे हे आपले प्राधान्य असल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा - Georgia Shooting : अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या व्यक्तीचे क्रूर कृत्य; तीन नातेवाईक आणि पत्नीवर झाडल्या गोळ्या
युरोप आणि भारतामधील 'मदर ऑफ ऑल डील्स'
अमेरिकेच्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर, युरोपीय महासंघ (EU) आणि भारत यांच्यातील संबंध अधिक दृढ होताना दिसत आहेत. युरोपीय कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन पुढील आठवड्यात नवी दिल्लीत ऐतिहासिक 'मुक्त व्यापार करारावर' (FTA) शिक्कामोर्तब करण्याची शक्यता आहे. त्यांनी या कराराला "मदर ऑफ ऑल डील्स" असे संबोधले असून, यामुळे 2 अब्ज (2 बिलियन) लोकसंख्येची बाजारपेठ निर्माण होणार आहे, जी जागतिक जीडीपीच्या 25 टक्के असेल. अमेरिकेने टीका केली असली तरी, युरोप भारताला आपला अपरिहार्य आर्थिक भागीदार मानत आहे.
भारताचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे बारकाईने लक्ष
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, भारत सरकार अमेरिकेतील प्रस्तावित विधेयकावर आणि घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. अमेरिकन ट्रेझरी सचिवांच्या दावोस मधील वक्तव्यामुळे भारताला काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता असली तरी, 500 टक्के शुल्काची टांगती तलवार अद्याप कायम आहे. भारतासाठी रशियासोबतचे धोरणात्मक संबंध आणि अमेरिकेसोबतचे व्यापार संबंध यांचा समतोल राखणे हे आगामी काळात एक मोठे आव्हान ठरणार आहे.
हेही वाचा - India Trade Policies: विषय हार्ड; अमेरिकेला धक्का देत भारताने युरोपच खिशात टाकला; चीनला सळो की पळो करून सोडणारा ऐतिहासिक 'प्लॅन-B' तयार