नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई यांच्यावर नुकताच वकील राकेश किशोर यांनी चप्पल फेकण्याचा प्रयत्न केला. गवई यांनी ही घटना 'भूली बिसरी बात' (विसरून जाण्यासारखी गोष्ट) असे म्हणत फेटाळून लावली आहे. ही घटना ६ ऑक्टोबर रोजी घडली होती, जेव्हा राकेश किशोर या वकिलाने कोर्टात 'सनातनचा अपमान सहन करणार नाही' (Sanatan ka apman nahi sahenge) असे ओरडत CJI यांच्यावर चप्पल फेकण्याचा प्रयत्न केला.
1999 ची घटना आणि कोर्टाची कठोर भूमिका
राकेश किशोर यांचे हे कृत्य असे पहिले प्रकरण नाही. यापूर्वी 26 फेब्रुवारी 1999 रोजीही एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठावर (Three-Judge Bench) चप्पल फेकली होती.
1999 ची घटना: त्या वेळी, वकील नंद लाल बलवानी कोर्ट नंबर 1 मध्ये दाखल झाले, तर त्यांचे कोणतेही प्रकरण सूचीबद्ध (Listed) नव्हते. त्यांनी घोषणाबाजी करत तत्कालीन सरन्यायाधीश ए.एस. आनंद यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठावर चप्पल फेकली. बलवानी यांनी 'पोलीस यंत्रणांकडून होणाऱ्या छळाची' (Harassment by Police Agencies) तक्रार केली होती.
कोर्टाची भूमिका: 1999 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेवर त्याच दिवशी कठोर भूमिका घेतली. एका संक्षिप्त सुनावणीनंतर, बलवानी यांना 'घोर आपराधिक अवमानना' (Gross Criminal Contempt) चा दोषी ठरवण्यात आले. कोर्टाने म्हटले की, "त्यांचे कृत्य न्यायालयाला घाबरवण्यासाठी आणि न्यायिक कार्यवाहीमध्ये अडथळा आणण्याच्या उद्देशाने केले गेले होते." कोर्टाने बलवानी यांचे माफीनामे आणि स्वीकारोक्ती देखील फेटाळून लावली होती. कोर्टाने सांगितले की, कायद्याच्या परिणामांवर असंतुष्ट असल्यामुळे कोणत्याही वकिलाला न्यायालयाचा अनादर करण्याचे किंवा त्याची प्रतिष्ठा कमी करण्याचे स्वातंत्र्य नाही.
हेही वाचा - Mamata Banerjee Controversial Statement: पीडिता रात्री 12:30 वाजता कशी बाहेर पडली? दुर्गापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणावर ममता बॅनर्जींचे वादग्रस्त विधान
बलवानी यांना शिक्षा आणि परवाना रद्द
सर्वोच्च न्यायालयाने नंद लाल बलवानी यांना चार महिन्यांच्या साध्या कैदेची शिक्षा सुनावली आणि 2,000 रुपयांचा दंड ठोठावला. दंड न भरल्यास त्यांना अतिरिक्त दोन महिन्यांची कैद भोगावी लागली असती. शिक्षा इथेच थांबली नाही. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) नेही बलवानी यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही (Disciplinary Proceedings) सुरू केली आणि त्यांच्या वर्तनाला 'न्यायिक प्रणालीसाठी थेट अपमान' (Direct Insult to the Judicial System) असे म्हटले.
बार कौन्सिलच्या शिस्तपालन समितीने बलवानी यांना महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या नोंदीतून काढून टाकण्याचा आणि भविष्यात प्रॅक्टिस करण्यापासून प्रतिबंधित करण्याचा निर्णय दिला. अशा व्यक्तीला 'स्थायी अपात्रता' (Permanent Disqualification) ची कठोर शिक्षा मिळायला हवी, असे समितीने म्हटले.
राकेश किशोर यांच्यावरील कारवाई आणि पुढील पाऊल
1999 नंतर सर्वोच्च न्यायालयात चप्पल फेकण्यासारखी कोणतीही घटना घडलेली नसली तरी, न्यायालयाने दशकांपासून अनेकदा न्यायालयाबाहेर दिलेल्या विधानांवर आपराधिक अवमाननेची कार्यवाही सुरू केली आहे. वकील राकेश किशोर यांनीही आपल्या कृत्यावर कोणतीही पछतावा व्यक्त केला नाही आणि हे 'ईश्वरीय निर्देश' (Divine Instruction) होते असे म्हटले आहे. "मी परमात्म्याचे काम केले आहे. हे माझे ईश्वरीय कर्तव्य होते," असे ते म्हणाले.
राकेश किशोर यांच्या प्रकरणात, न्यायालयाने अद्याप स्वतःहून (Suo Motu) अवमाननेच्या अधिकारांचा वापर केलेला नाही किंवा 1999 च्या प्रकरणाप्रमाणे कोठडीचा आदेश दिलेला नाही. या घटनेवर न्यायालय आणखी कोणती कारवाई करणार की, ही घटना 'भूली बिसरी बात' बनून राहील, हे पाहणे बाकी आहे. किशोर यांच्याविरुद्ध पोलिसांत एक आपराधिक गुन्हा दाखल आहे आणि आपराधिक अवमाननेची याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - Bhushan Gavai Video : भूषण गवई यांच्याबरोबर न्यायालयात नक्की काय घडलं? व्हिडीओ समोर