Budget 2026 : आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 कडे संपूर्ण देशाचे डोळे लागले आहेत. पगारदार वर्गाला यंदा इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठ्या सवलतीची आशा आहे. मात्र, जागतिक स्तरावरील नामांकित ब्रोकरेज संस्था 'मॉर्गन स्टॅनली' (Morgan Stanley) चा ताजा अहवाल समोर आला असून, त्यातील आकडेवारी पगारदार वर्गाची धाकधूक वाढवणारी आहे. गेल्या वर्षी दिलेल्या करसवलतीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
करसंकलनात मोठी घट
मॉर्गन स्टॅनलीच्या अहवालानुसार, सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात (बजेट 2025-26) घेतलेला प्राप्तिकर कपातीचा निर्णय महसुलासाठी महाग पडला आहे. गेल्या वर्षी वैयक्तिक प्राप्तिकर संकलनात (Personal Income Tax Collection) तब्बल 23.5 टक्के वाढ झाली होती, जी यंदा केवळ 6.8 टक्क्यांवर आली आहे. सरकारने चालू आर्थिक वर्षात करसंकलनात 21.6 टक्के वाढीचे उद्दिष्ट ठेवले होते, मात्र प्रत्यक्षात ही आकडेवारी खूपच खाली राहिली आहे.
हेही वाचा - Gold Rate Today: सोनं सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर; तुमच्या शहरातील आजचे ताजे दर जाणून घ्या
यंदाच्या अर्थसंकल्पात सवलत मिळण्याची शक्यता कमी का?
अहवालात देण्यात आलेल्या तीन प्रमुख संकेतांमुळे यंदा मोठ्या करसवलतीची शक्यता धूसर वाटत आहे.
महसुलाची गरज: सरकारला 2026 मध्ये करसंकलनात किमान 13 टक्के वाढीची अपेक्षा आहे. गेल्या वेळच्या कपातीमुळे महसूल घटल्याचा अनुभव पाहता, सरकार पुन्हा मोठ्या प्रमाणात टॅक्स रेट कमी करण्याची जोखीम पत्करणार नाही.
राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) कमी करण्याचे लक्ष्य: सरकारला आपली राजकोषीय तूट 4.2 टक्क्यांपर्यंत खाली आणायची आहे. हे साध्य करण्यासाठी सरकारच्या हातात पुरेसा महसूल असणे आवश्यक आहे.
पायाभूत सुविधांवर खर्च: भांडवली खर्च (Capital Expenditure) वाढवणे आणि सामाजिक योजनांवर गुंतवणूक करणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. यासाठी टॅक्समधून येणारा पैसा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
हेही वाचा - Union Budget 2026 : अर्थ मंत्रालयाचे कार्यालय बदलले, गोपनीय अर्थसंकल्पीय कागदपत्रे आता कुठे छापली जाणार?
1 फेब्रुवारीला काय घडणार?
दरम्यान, मॉर्गन स्टॅनलीच्या अहवालानुसार, सरकार यावेळी प्राप्तिकराच्या रचनेत मोठे बदल करण्याऐवजी 'वेट अँड वॉच' (Wait and Watch) धोरण अवलंबण्याची शक्यता आहे. मोठी करकपात करण्याऐवजी मध्यमवर्गीयांना खुश करण्यासाठी काही छोट्या तांत्रिक सुधारणा केल्या जाऊ शकतात. एकंदरच, सरकारचा अजेंडा आता केवळ लोकप्रिय घोषणा करण्यापेक्षा आर्थिक शिस्त पाळण्याकडे वळताना दिसत आहे.