Lakhpati Didi Yojana Budget 2026 : केंद्र सरकारने आपल्या ताज्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनावर विशेष भर दिला असून, 'लखपती दीदी' योजनेचे उद्दिष्ट आता 30 दशलक्ष महिलांपर्यंत वाढवले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी महिला बचत गटांना (SHG) तब्बल 20 लाख रुपयांपर्यंतचे तारणमुक्त कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याज सवलत (Interest Subvention) देऊन केंद्र सरकारने महिलांवरील कर्जाचा भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. देशातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी करण्यासाठी केंद्र सरकारने 'लखपती दीदी' योजनेवर विशेष भर दिला आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या DAY-NRLM (दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान) अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेद्वारे महिलांना उद्योजक बनवण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण आणि विनातारण आर्थिक मदत दिली जात आहे. सरकारने या योजनेचे उद्दिष्ट 20 दशलक्षांवरून वाढवून आता 30 दशलक्ष महिलांना 'लखपती दीदी' बनवण्याचे निश्चित केले आहे. महिलांच्या कौशल्यासाठी बजेटमध्ये कोट्यवधींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
नेमकी काय आहे 'लखपती दीदी' संकल्पना?
ज्या महिलेचे वार्षिक घरगुती उत्पन्न 1,00,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे, अथवा जिचे मासिक उत्पन्न किमान 10,000 रुपये आहे (जे किमान 4 कृषी हंगाम किंवा व्यवसाय चक्रांसाठी टिकून राहते), अशा महिलेला अधिकृतपणे 'लखपती दीदी' मानले जाते. ग्रामीण भागातील महिलांची आर्थिक स्थिती उंचावणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.
कौशल्य प्रशिक्षण आणि तांत्रिक सक्षमीकरण
या योजनेअंतर्गत महिलांना केवळ पैसाच नाही, तर शाश्वत उत्पन्नासाठी विविध तांत्रिक कौशल्ये शिकवली जातात.
नमो ड्रोन दीदी: महिलांना शेतीसाठी ड्रोन उडवणे आणि त्याच्या दुरुस्तीचे प्रशिक्षण दिले जाते.
तांत्रिक कौशल्ये: LED बल्ब उत्पादन, प्लंबिंग आणि शिवणकाम यांसारखे व्यवसायभिमुख प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच स्वतःचा लघुउद्योग कसा सुरू करावा आणि तो कसा वाढवावा, याचेही धडे दिले जातात.
तारणमुक्त कर्ज आणि आर्थिक सहाय्य
महिला बचत गटातील (SHG) सदस्यांना आपला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कोणत्याही हमीशिवाय (Collateral Free) बँकांकडून 20 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. याशिवाय, सरकार बचत गटांना 20,000 ते 30,000 रुपयांचा फिरता निधी (Revolving Fund) आणि सामुदायिक गुंतवणूक निधी अंतर्गत 2,50,000 रुपयांपर्यंतचे अर्थसाहाय्य देते. जनधन खाते असलेल्या महिलांना तातडीच्या गरजेसाठी 5,000 रुपयांची ओव्हरड्राफ्ट सुविधाही उपलब्ध आहे.
हेही वाचा - Union Budget 2026: रेल्वे प्रवाशांना दिलासा की खिशाला कात्री? उद्याच्या बजेटमधील मोठ्या संभाव्य बदलांबद्दल जाणून घ्या
व्याज सवलत आणि कर्जाचा भार हलका
महिलांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी सरकार 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याज अनुदान (Interest Subvention) प्रदान करते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला ग्रामीण भागातील रहिवासी आणि बचत गटाची सदस्य असणे अनिवार्य आहे. यासाठी आधार कार्ड, बँक तपशील आणि बचत गट सदस्यत्वाचा पुरावा ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
गोरखपूरची मनशा देवी पंतप्रधानांना भेटणार
उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील मनशा देवी या केवळ एका वर्षात 'लखपती दीदी' बनल्या आहेत. एकेकाळी अत्यंत कमी उत्पन्न असलेल्या मनशा देवी आता 'ई-रिक्षा ट्रेनर' म्हणून काम करत असून त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 ते 3 लाख रुपयांवर पोहोचले आहे. त्यांच्या या जिद्दीची दखल घेत, त्यांना 26 जानेवारी रोजी नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याचे निमंत्रण मिळाले आहे.