PAN Card Rules: पॅन कार्ड (PAN Card) हे आज आर्थिक व्यवहारांचं अत्यंत महत्त्वाचं ओळखपत्र बनलं आहे. बँकिंगपासून ते वाहन खरेदी, गुंतवणूक आणि मालमत्ता व्यवहारांपर्यंत पॅन कार्डशिवाय अनेक कामं अडून राहतात. अशातच केंद्र सरकारकडून पॅन कार्डशी संबंधित नियमांमध्ये मोठा बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. विशेषतः लाखोंच्या व्यवहारात सहभागी असणाऱ्या व्यक्तींनी हे नवे नियम वेळेत समजून घेणं गरजेचं ठरणार आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने नवीन आयकर कायद्याचा कच्चा मसुदा तयार केला असून त्यात पॅन कार्ड वापराबाबत काही महत्त्वाच्या तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. नव्या आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच १ एप्रिल २०२६ पासून हे नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. या नियमांमुळे मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर कर विभागाची अधिक कडक नजर राहणार आहे.
प्रस्तावित नियमांनुसार, एखाद्या व्यक्तीकडून एका आर्थिक वर्षात १० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेचा व्यवहार झाल्यास पॅन कार्ड देणं अनिवार्य केलं जाऊ शकतं. यामागचा उद्देश काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवणं आणि व्यवहार अधिक पारदर्शक करणं हा आहे. सध्या काही व्यवहारांसाठी वेगवेगळ्या मर्यादा लागू आहेत, त्या आता बदलण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या नियमांनुसार, एका दिवसात ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम बँकेत जमा करताना पॅन कार्ड आवश्यक असतं. वाहन खरेदीच्या बाबतीतही नियम कडक आहेत. पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची कार खरेदी करताना पॅन कार्ड क्रमांक देणं बंधनकारक आहे. मात्र दुचाकी खरेदीसाठी अद्याप पॅन कार्ड देण्याची अट नाही.
नव्या नियमांचा मोठा परिणाम हॉस्पिटॅलिटी आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट क्षेत्रावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हॉटेलमधील रेस्टॉरंट बिल, कन्व्हेन्शन सेंटर, बँक्वेट हॉल किंवा इव्हेंट मॅनेजमेंट सेवांसाठी एक लाख रुपयांहून अधिक रकमेचा व्यवहार झाल्यास पॅन कार्ड देणं आवश्यक ठरू शकतं. सध्या ही मर्यादा ५० हजार रुपये आहे.
मालमत्ता व्यवहारांमध्येही बदल सुचवण्यात आले आहेत. सध्या मालमत्ता खरेदी-विक्री किंवा जॉइंट डेव्हलपमेंट करारांसाठी १० लाख रुपयांची मर्यादा आहे. ती मर्यादा वाढवून २० लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. विमा कंपन्यांशी संबंधित व्यवहारांमध्येही पॅन कार्डची आवश्यकता कायम राहणार असून, मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर अधिक काटेकोर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, आर्थिक मंत्रालय आणि सीबीडीटी (CBDT) भागधारकांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेणार आहेत. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत या नियमांची अधिकृत अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता आहे.
म्हणूनच मोठ्या आर्थिक व्यवहारात सहभागी असणाऱ्या नागरिकांनी आणि व्यावसायिकांनी पॅन कार्डविषयक बदलांकडे दुर्लक्ष न करता वेळेत माहिती घेणं आवश्यक आहे. नियम न समजल्यास भविष्यात आर्थिक व्यवहारात अडचणी किंवा दंडाचा सामना करावा लागू शकतो.