RBI Bank Cancels Licence of Shirpur Merchants Bank, Maharashtra : महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राला पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला असून, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शिरपूर मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेची डबघाईला आलेली आर्थिक स्थिती, भांडवलाची तीव्र टंचाई आणि भविष्यात नफा मिळवण्याच्या अत्यल्प शक्यता विचारात घेऊन हे कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे. 6 एप्रिल 2026 रोजी कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर या बँकेचे सर्व बँकिंग व्यवहार अधिकृतपणे बंद करण्यात आले आहेत. आता ही बँक नवीन ठेवी स्वीकारू शकणार नाही किंवा कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार करू शकणार नाही, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
बँक बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू
आरबीआयने दिलेल्या निर्देशांनुसार, महाराष्ट्राचे सहकार आयुक्त आणि निबंधकांना आता बँक बंद करण्याची अधिकृत प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे. या प्रक्रियेसाठी एका लिक्विडेटरची (मालमत्ता विल्हेवाट अधिकारी) नियुक्ती केली जाईल. हा लिक्विडेटर बँकेच्या सर्व मालमत्तांची विक्री करून आणि देणी तपासून ग्राहकांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी काम करेल. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ही बँक चालू ठेवणे आता धोक्याचे असल्याचे मत आरबीआयने आपल्या निवेदनात व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा - Nashik Tragedy: पोहण्याचा मोह ठरला जीवघेणा; दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये दिंडोरीतील 4 विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू
ग्राहकांच्या पैशांचे काय होणार?
बँकेचा परवाना रद्द झाला असला तरी सामान्य ठेवधारकांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. 'डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन' (DICGC) नियमांनुसार, प्रत्येक ग्राहकाला 5,00,000 रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विम्याचे संरक्षण मिळते. बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 99.7 टक्के ग्राहकांना त्यांची संपूर्ण पात्र रक्कम परत मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बहुतांश लहान खातेदारांना या निर्णयाचा मोठा आर्थिक फटका बसणार नाही.
विमा रकमेचे वाटप आणि सद्यस्थिती
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, विम्याद्वारे पैसे देण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू करण्यात आली आहे. 31 जानेवारी 2026 पर्यंत DICGC ने दावा सादर केलेल्या ग्राहकांना सुमारे 48.95 कोटी रुपये आधीच वितरित केले आहेत. उर्वरित पात्र ग्राहकांनाही लिक्विडेशन प्रक्रियेदरम्यान त्यांचे पैसे मिळतील. बँकिंग व्यवस्थेवरील सामान्य जनतेचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी डबघाईला आलेल्या बँकांवर अशी कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.
हेही वाचा - MSRTC Fare Hike: प्रवाशांच्या खिशाला 'कात्री'! एसटी महामंडळाचा मोठा निर्णय; तिकीट दरात वाढ, वाचा नवे दर