Ajit Pawar On Land Scam: कोरेगाव पार्कमधील तब्बल 400 एकर जमीन केवळ 300 कोटींना विकत घेतल्याच्या व्यवहाराने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीचे नाव समोर आलं असून, फक्त 500 रुपयांच्या स्टॅम्प ड्युटीवर हा व्यवहार झाल्यामुळे शासनाचा सुमारे 21 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विरोधकांनी यावरून अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असताना, अखेर अजित पवारांनी स्वतः या प्रकरणावर मौन सोडत प्रतिक्रिया दिली आहे.
काय म्हणाले अजित पवार?
अजित पवार म्हणाले, 'माझा या व्यवहाराशी काहीही संबंध नाही. यासंबंधी मी कोणत्याही अधिकाऱ्याला फोन केला नाही आणि माझ्या नावाचा वापर करून जर कोणी काही चुकीचं करत असेल तर त्याला माझा पाठिंबा नसेल. मी नेहमी कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करणारा कार्यकर्ता आहे.' ते पुढे म्हणाले, 'अशा चुकीच्या गोष्टी कोणी करू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना मी यापूर्वीच दिल्या होत्या. आता या संदर्भातील काही बातम्या समोर येत आहेत, त्याची संपूर्ण माहिती मी घेत आहे. जर मुख्यमंत्री चौकशी करणार असतील, तर ती जरूर करावी. सर्व गोष्टी नियमांच्या चौकटीत झाल्या पाहिजेत.'
हेही वाचा - Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील यांच्या जीवाला धोका?; जवळच्या सहकाऱ्यांवर संशय, दोघे पोलिसांच्या ताब्यात
दरम्यान, अजित पवार यांनी हेही स्पष्ट केले की, 'तो पत्ता पार्थच्या नावावर आहे, माझ्या नावावर नाही. मी आजपर्यंत माझ्या नातेवाईकांना फायदा व्हावा म्हणून एकाही अधिकाऱ्याला फोन केलेला नाही. माझ्या नावाचा गैरवापर करून कोणी काही करत असेल तर ते चुकीचे आहे. मी संविधानावर विश्वास ठेवणारा माणूस आहे.' तथापी, शेवटी त्यांनी थोड्याशा उपरोधिक भाषेत म्हटलं की, 'मी बोललो नसतो तर तुम्ही बोललाच असता की कुठेतरी पाणी मुरतंय असंच दिसतं. पण माझा या गोष्टीशी कुठेही संबंध नाही. मुलं मोठी झाली की आपला व्यवसाय करतात, पण चुकीचं काही केल्यास मी त्यामागे उभा राहणार नाही.'
हेही वाचा - Ajit Pawar Land Case: मोठी बातमी! अजित आणि पार्थ पवार यांच्या समोरील अडचणीत वाढ; मुख्यमंत्री म्हणाले “अनियमितता आढळली तर होणार कारवाई "
जमीन व्यवहाराच्या चौकशीसाठी समिती गठीत
दरम्यान, या प्रकरणात मुद्रांक शुल्क चुकविल्याचा संशय असल्याने नोंदणी महानिरीक्षक सुहास दिवसे यांच्या आदेशानुसार चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे. नोंदणी उपमहानिरीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती पुढील सात दिवसांत चौकशीचा अहवाल सादर करणार आहे.