Pension Scheme: केंद्र सरकारने 1 डिसेंबर 2025 पासून एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मधून युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मध्ये स्थलांतर करण्याचा पर्याय पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. NPS वरून UPS मध्ये जाण्याची अंतिम मुदत 30 नोव्हेंबर 2025 होती. सरकारने दिलेल्या अनेक संधींनंतरही ज्या कर्मचाऱ्यांनी हा पर्याय वापरला नाही, त्यांच्यासाठी आता ही सुविधा उपलब्ध राहणार नाही.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांसाठी होता UPS पर्याय?
सरकारने 1 एप्रिल 2025 ते 31 ऑगस्ट 2025 दरम्यान सेवेत दाखल झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना NPS ऐवजी UPS निवडण्याची मुभा दिली होती. मुदत वाढवूनही काही कर्मचाऱ्यांनी निर्णय न घेतल्याने आता हा दरवाजा कायमचा बंद झाला आहे.
हेही वाचा - Gold Rate Today: सोन्याची चमक कायम; चांदीच्या किमतीत विक्रमी वाढ; आजचे ताजे दर जाणून घ्या
UPS म्हणजे काय?
युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) ही केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2025 पासून लागू केलेली सुधारित पेन्शन योजना आहे. NPS चा पर्याय म्हणून सुरू करण्यात आलेली ही योजना दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा, निश्चित पेन्शन आणि महागाईशी निगडीत संरक्षण पुरवण्यासाठी तयार केली आहे.
हेही वाचा - Repo Rate : RBI रेपो रेट कमी करणार ? पुढच्या आठवड्यात होऊ शकते मोठी घोषणा
निवृत्तीनंतर खात्रीशीर रक्कम
कर्मचाऱ्यांना UPS निवडल्यानंतरही, भविष्यात पुन्हा NPS वर जाण्याची संधी उपलब्ध होती. या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक नियोजनात अधिक स्वातंत्र्य आणि माहितीपूर्ण पर्याय देण्याचा सरकारचा उद्देश होता. दरम्यान, 1 डिसेंबर 2025 पासून NPS ते UPS स्थलांतर पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे. ठरलेल्या अंतिम मुदतीनंतर कोणतेही अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. यापुढे नव्या कर्मचाऱ्यांना थेट UPS किंवा NPS मधील ठराविक पर्यायच उपलब्ध राहतील. सरकारच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम हजारो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे. ज्यांनी अंतिम तारखेपूर्वी UPS निवडले नाही, ते आता NPS मध्येच कायम राहतील.