Budget 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असून देशातील गिग कामगारांचे लक्ष यंदाच्या बजेटकडे लागले आहे. डिलिव्हरी पार्टनर, कॅब चालक, फ्रीलान्सर, डिजिटल क्रिएटर्स ते ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मशी जोडलेले लाखो तरुण आज गिग अर्थव्यवस्थेचा कणा बनले आहेत. मात्र, लवचिक कामपद्धतीसोबतच अस्थिर उत्पन्न, महागाई आणि सामाजिक सुरक्षिततेचा अभाव ही मोठी आव्हाने त्यांच्यासमोर उभी आहेत.
गेल्या काही वर्षांत हवामान बदलाचा फटका गिग कामगारांना अधिक तीव्रतेने बसताना दिसतो. मुसळधार पाऊस, पूरस्थिती, उष्णतेची लाट किंवा अचानक बदललेले हवामान यामुळे अनेक वेळा काम थांबते. अशा परिस्थितीत एखादा डिलिव्हरी पार्टनर किंवा ड्रायव्हर दोन दिवस जरी काम करू शकला नाही, तरी त्याचे उत्पन्न थेट शून्यावर जाते. त्यामुळे Budget 2026 मध्ये हवामानाशी संबंधित धोके लक्षात घेऊन तात्काळ आर्थिक मदतीची यंत्रणा उभी राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तज्ञांच्या मते, पारंपरिक विमा योजनांपेक्षा वेगळा विचार करण्याची गरज आहे. हवामानाच्या आकडेवारीवर आधारित थेट मदत देणाऱ्या आधुनिक विमा मॉडेल्समुळे गिग कामगारांना आपत्कालीन परिस्थितीत दिलासा मिळू शकतो. यामुळे नुकसान झाल्यानंतर कागदपत्रांची धावपळ न करता, थेट खात्यात मदत जमा होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
दुसरीकडे, गिग इकोनॉमीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तरुण सहभागी आहेत. हे तरुण सतत नवीन कौशल्ये आत्मसात करणे, ऑनलाइन कोर्सेस करणे आणि करिअरमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न करत असतात. मात्र आर्थिक मर्यादा त्यांच्या प्रगतीत अडथळा ठरतात. यामुळे Budget 2026 मध्ये शिक्षणासाठी सुलभ कर्ज, कर सवलती आणि डिजिटल करिअरला चालना देणाऱ्या योजना जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशा पावलांमुळे तरुण गिग कामगार भविष्यासाठी अधिक आत्मविश्वासाने गुंतवणूक करू शकतील.
सध्याच्या काळात अनेक गिग कामगार रोजच्या खर्चासाठी डिजिटल कर्जांवर अवलंबून आहेत. झटपट कर्ज मिळत असले तरी त्यामागील व्याजदर, अटी आणि तक्रार निवारण याबाबत स्पष्टता नसल्याची तक्रार वारंवार ऐकायला मिळते. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात पारदर्शक कर्ज नियम, ग्राहक संरक्षण आणि मजबूत तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्यावर भर दिला जावा, अशी मागणी होत आहे. तसेच तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गिग कामगारांना औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेशी जोडण्यावरही लक्ष दिले जाऊ शकते.
एकूणच Budget 2026 गिग कामगारांसाठी केवळ दिलासादायक नाही, तर दीर्घकालीन सुरक्षितता देणारा ठरावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. सरकारने ठोस आणि दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय घेतल्यास, गिग अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम आणि स्थिर होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.