Ration Card Update: देशातील कोट्यवधी रेशन कार्डधारकांसाठी केंद्र सरकारने मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ या योजनेला आणखी प्रभावी बनवण्यासाठी एप्रिल महिन्यापासून महत्त्वपूर्ण बदल लागू होणार आहेत. या नव्या निर्णयामुळे देशातील कोणत्याही भागात राहणाऱ्या लाभार्थ्यांना अनुदानित धान्य मिळवणे अधिक सुलभ होणार आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत पात्र कुटुंबांना कमी दरात अन्नधान्य पुरवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे संयुक्तपणे काम करतात. गेल्या काही वर्षांत वितरण व्यवस्थेत तांत्रिक सुधारणा करण्यात आल्या असून, त्यातून ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ ही योजना देशभर राबवण्यात आली. या योजनेमुळे लाभार्थ्यांना त्यांच्या मूळ गावाशिवाय इतर कोणत्याही ठिकाणी जाऊन रेशन घेण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
हेही वाचा: Kisan Yojana Installment : होळीआधी शेतकऱ्यांना आनंदाची बातमी मिळणार? पीएम किसान योजनेबाबत समोर आली मोठी अपडेट
मात्र, आतापर्यंत रेशन दुकानदारांना ठराविक कोटा देण्यात येत असल्याने काही ठिकाणी अडचणी निर्माण होत होत्या. विशेषतः स्थलांतरित कामगार मोठ्या प्रमाणावर शहरांमध्ये येत असल्याने त्या भागातील दुकानांवर ताण वाढत होता. मूळ कोटा अपुरा पडत असल्याने लाभार्थ्यांना कधी कधी धान्य मिळण्यात विलंब होत होता.
या पार्श्वभूमीवर रेशन दुकानदारांच्या संघटनांनी अतिरिक्त धान्य कोटा देण्याची मागणी केली होती. शासनाने ही मागणी मान्य करत 1 एप्रिलपासून पोर्टेबिलिटी व्यवहारांसाठी वाढीव 10 ते 15 टक्के अतिरिक्त कोटा मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ज्या भागात मागणी जास्त आहे, त्या ठिकाणी साठा कमी पडणार नाही.
नव्या निर्णयानंतर देशातील कोणत्याही अधिकृत स्वस्त धान्य दुकानातून लाभार्थ्यांना त्यांचे हक्काचे धान्य घेता येणार आहे. रोजगार, शिक्षण किंवा इतर कारणांमुळे स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. पूर्वी रेशन कार्ड विशिष्ट दुकानाशी जोडलेले असल्याने दुसऱ्या शहरात राहणाऱ्यांना गैरसोय होत होती. आता मात्र ही अडचण दूर होणार आहे.
हेही वाचा:Israel-Iran War : इराण-इस्रायल युद्धाचा जळगावच्या केळीला फटका; निर्यातीवर परिणाम झाल्याने दरात 1000 रुपयांची घसरण
या बदलामुळे वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि लवचिक होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. डिजिटल प्रणालीमुळे व्यवहारांची नोंद तात्काळ होत असल्याने गैरव्यवहाराला आळा बसण्यास मदत होईल. तसेच लाभार्थ्यांची संख्या वाढली तरी वितरणात अडथळे येणार नाहीत, यासाठी प्रशासनाने तयारी केली आहे.
विशेषतः बांधकाम, औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्थलांतरित कामगार कुटुंबांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. अनेकदा गावापासून दूर राहणाऱ्या कुटुंबांना अन्नधान्य मिळवताना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता मात्र देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात असले तरी त्यांना त्यांच्या हक्काचे धान्य सहज मिळू शकणार आहे.