Reliance Industries: देशातील आघाडीचे उद्योगपती आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून मोठा धक्का बसला आहे. इलेक्ट्रिक वाहन आणि ऊर्जा साठवण क्षेत्रासाठी महत्त्वाकांक्षी मानला जाणारा लिथियम-आयन बॅटरी प्रकल्प सध्या थांबवण्यात आला असून, यामागे चीनचा निर्णय कारणीभूत ठरला आहे. सुमारे 10 अब्ज डॉलर्सच्या या प्रकल्पामुळे भारतात बॅटरी उत्पादनाला मोठी चालना मिळणार होती.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज भारतात लिथियम-आयन बॅटरी सेल्सचे उत्पादन सुरू करण्याच्या तयारीत होती. या प्रकल्पासाठी अत्याधुनिक सेल तंत्रज्ञान आवश्यक होते, जे मिळवण्यासाठी कंपनीने चीनमधील एका नामांकित एनर्जी स्टोरेज कंपनीशी चर्चा सुरू केली होती. मात्र चीन सरकारने परदेशात तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर कडक निर्बंध घातल्यानंतर ही भागीदारी अडचणीत सापडली.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, चिनी कंपनीला रिलायन्ससोबत तंत्रज्ञान परवाना करार करण्यास चीन सरकारकडून परवानगी मिळाली नाही. परिणामी, चिनी कंपनीने या प्रकल्पातून माघार घेतली आणि रिलायन्सला आपली उत्पादन योजना थांबवावी लागली. हा प्रकल्प याच वर्षी उत्पादन सुरू करेल, अशी अपेक्षा होती; मात्र आता त्यावर ब्रेक लागला आहे.
हेही वाचा: Gold-Silver Price : सोने महागलं, चांदीचं काय? गुंतवणुकीबाबत तज्ज्ञांचा सल्ला जाणून घ्या...
चीनने ऑक्टोबर 2025 मध्ये लिथियम बॅटरीशी संबंधित घटकांच्या निर्यातीवर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार, अशा तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीसाठी विशेष परवाने आवश्यक करण्यात आले. यामुळे ऊर्जा साठवण आणि इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात चीनची मक्तेदारी अधिक मजबूत झाली आहे. भारतासारख्या देशांसाठी ही बाब मोठे आव्हान ठरत आहे.
या घडामोडींचा परिणाम शेअर बाजारावरही दिसून आला. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअर्समध्ये घसरण नोंदवण्यात आली असून, गुंतवणूकदारांमध्ये काहीशी अस्वस्थता पाहायला मिळाली. मात्र कंपनीकडून दीर्घकालीन धोरणावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे संकेत दिले जात आहेत.
हेही वाचा: Share Market Crash: शेअर बाजारात हाहाकार ! 6 दिवसांत गुंतवणूकदारांचे 17 लाख कोटी पाण्यात; 'ही' 5 कारणे ठरली घसरणीला जबाबदार
दरम्यान, भारत सरकारही देशांतर्गत बॅटरी उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात आत्मनिर्भरता साधण्यासाठी उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत रिलायन्स न्यू एनर्जी ही कंपनी आधीच निवडण्यात आली होती आणि देशात बॅटरी सेल उत्पादनासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याची तयारी सुरू होती.
प्रकल्प थांबला असला तरी रिलायन्सने ऊर्जा साठवण प्रणाली, बॅटरी पॅक असेंब्ली आणि नवी तंत्रज्ञान धोरणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. भविष्यात पर्यायी देशांमधील तंत्रज्ञान भागीदारी किंवा स्वदेशी संशोधनावर भर देत हा प्रकल्प पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
चीनच्या या निर्णयामुळे भारत-चीन आर्थिक संबंध, तंत्रज्ञान अवलंबित्व आणि ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेवरील चर्चा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे. येत्या काळात भारत या आव्हानाला कसे सामोरे जातो, याकडे उद्योगजगताचे लक्ष लागले आहे.