Challenge for Indian Trade : अमेरिकेच्या टॅरिफ युद्धानंतर आता युरोपियन युनियननेही (EU) भारताला मोठा धक्का दिला आहे. 'जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरन्सेस' (GSP) अंतर्गत भारतीय वस्तूंना मिळणारी आयात शुल्कातील सूट 1 जानेवारी 2026 पासून अधिकृतपणे स्थगित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे भारताची युरोपला होणारी तब्बल 87% निर्यात आता या सवलतीतून बाहेर पडली आहे. परिणामी, भारतीय मालावर आता 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' (MFN) या श्रेणीतील पूर्ण शुल्क आकारले जाईल. या निर्णयाचा फटका भारताच्या अंदाजे 1.95 अब्ज डॉलरच्या निर्यातीला बसणार असून, ही स्थगिती पुढील 3 वर्षांसाठी म्हणजे 31 डिसेंबर 2028 पर्यंत लागू राहणार आहे.
या उत्पादनांच्या किमतीत होणार वाढ
युरोपियन युनियनच्या या निर्णयामुळे अनेक क्षेत्रांतील उत्पादने महाग होणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम भारताच्या स्पर्धात्मकतेवर होईल. प्रामुख्याने खालील उत्पादनांवर याचा परिणाम दिसेल:
- खनिजे आणि रसायने: रासायनिक खते आणि कच्च्या मालावरील शुल्क वाढणार.
- प्लास्टिक आणि रबर: प्लॅस्टिकच्या वस्तू आणि रबर उत्पादनांच्या किमती वाढतील.
- धातू आणि इंजिनीअरिंग: लोखंड, पोलाद आणि यंत्रसामग्रीवरील सवलत संपल्याने खर्च वाढेल.
- टेक्सटाइल्स आणि दागिने: कापड उद्योग आणि मौल्यवान धातूंच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम होईल.
- ऑटोमोबाईल: मोटार वाहने आणि इलेक्ट्रिकल उपकरणांच्या किमतीतही वाढ अपेक्षित आहे.
तज्ज्ञांचे मत : भारताची स्थिती कमकुवत?
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय भारतासाठी अत्यंत नाजूक वेळी आला आहे. एकीकडे भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये 27 जानेवारी रोजी ऐतिहासिक 'मुक्त व्यापार करारावर' (FTA) स्वाक्षरी होण्याची शक्यता असताना, त्याआधीच ही सवलत काढून घेणे हा एक दबाव तंत्राचा भाग असू शकतो. तज्ज्ञांनी असेही नमूद केले आहे की, बांगलादेश आणि व्हिएतनाम सारख्या स्पर्धक देशांना अजूनही जीएसपी सवलत मिळत असल्याने, जागतिक बाजारपेठेत भारतीय मालाची किंमत वाढून मागणी घटण्याची भीती आहे. तसेच, 1 जानेवारी 2026 पासून सुरू होणारा 'कार्बन बॉर्डर टॅक्स' (CBAM) हा भारतीय निर्यातदारांच्या नफ्यावर अधिक दबाव आणेल, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा - India-Iran Relations: भारताच्या भूमिकेवर इराण खुश, ट्रम्प संतापले, जागतिक राजकारणात मोठी उलथापालथ
जीएसपी आणि एमएफएन शुल्कातील तफावत
जीएसपी सवलत स्थगित झाल्यामुळे भारतीय निर्यातदारांचे नेमके काय नुकसान होईल, हे शुल्कातील फरकावरून स्पष्ट होते. यापूर्वी, ज्या कापड उत्पादनांवर 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' (MFN) अंतर्गत 12% शुल्क लागायचे, त्यावर जीएसपीमुळे केवळ 9.6% शुल्क द्यावे लागत होते. आता निर्यातदारांना पूर्ण 12% शुल्क भरावे लागेल. भारताची फक्त 13% निर्यात (ज्यामध्ये कृषी उत्पादने, चामडे आणि हस्तकला यांचा समावेश आहे) अजूनही जीएसपीच्या लाभात आहे, मात्र इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील सरासरी 20% टॅरिफचा फायदा आता संपुष्टात आला आहे.
भविष्यातील आव्हाने आणि आशावाद
भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाने असा विश्वास व्यक्त केला आहे की, युरोपियन युनियनसोबत होणाऱ्या आगामी मुक्त व्यापार करारामुळे (FTA) जीएसपी स्थगितीमुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई होईल. प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यासाठी युरोपियन युनियनचे शिष्टमंडळ भारतात उपस्थित राहणार असून, यादरम्यान 'मदर ऑफ ऑल डील्स' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ऐतिहासिक करारावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. मात्र, हा करार प्रत्यक्षात लागू होण्यासाठी किमान 1 वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. तोपर्यंत भारतीय निर्यातदारांना उच्च टॅरिफ, वाढलेला खर्च आणि कमकुवत झालेली स्पर्धात्मकता यांसारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.
हेही वाचा - US Child Detention: अमेरिकेत क्रूरतेचा कळस! शाळेतून 5 वर्षांच्या मुलाची रवानगी कोठडीत; जगभरात संताप, पण उपराष्ट्राध्यक्षांकडून कारवाईचं समर्थन