India's top 1% grew wealth by 62 percent in 23 years : भारतात गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी (Inequality) सातत्याने वाढत असून, यावर G-20 च्या एका नवीन अहवालाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या अहवालानुसार, देशातील शीर्ष 1 टक्का (Top 1%) श्रीमंत लोकांची संपत्ती सन 2000 ते 2023 या 23 वर्षांच्या कालावधीत 62 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात जागतिक विषमतेची पातळी आता आणीबाणीच्या स्तरावर (Emergency Level) पोहोचल्याचा इशारा दिला आहे.
जगभरातील विषमतेची वाढती दरी
नोबेल पारितोषिक विजेते जोसेफ स्टिग्लिट्झ यांच्या नेतृत्वाखालील या अभ्यासात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ही वाढती विषमता केवळ आर्थिक स्थिरतेसाठीच नव्हे, तर लोकशाही आणि हवामान बदलाच्या दृष्टीने देखील मोठा धोका आहे.
जागतिक संपत्तीची विभागणी: अहवालानुसार, 2000 ते 2024 दरम्यान कमावलेल्या नवीन जागतिक संपत्तीपैकी 41 टक्के हिस्सा एकट्या शीर्ष 1 टक्का श्रीमंतांकडे गेला आहे; तर, तळागाळातील 50 टक्के लोकांना केवळ 1 टक्का संपत्ती मिळाली आहे.
भारत आणि चीनची तुलना: भारतात शीर्ष 1 टक्का लोकांच्या संपत्तीत 62 टक्के वाढ झाली आहे. चीनमध्ये ही वाढ 54 टक्के राहिली आहे. अहवालानुसार, दोन्ही देशांमध्ये दरडोई उत्पन्न (Per Capita Income) वाढल्यामुळे देशांमधील असमानता किंचित कमी झाली आहे, परंतु देशाच्या आतली विषमता मात्र धोकादायक पातळीपर्यंत वाढली आहे.
हेही वाचा - Alimony Taxable Rules: पोटगी करपात्र आहे का? एकरकमी आणि मासिक देखभालीचे कर नियम काय आहेत? वाचा
विषमता कमी करणे शक्य
या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, आर्थिक असमानता ही अनिवार्यता (Inevitability) नाही, तर ती राजकीय आणि धोरणात्मक निर्णयांचा (Political and Policy Decisions) परिणाम आहे. त्यामुळे, मजबूत राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास ही परिस्थिती बदलली जाऊ शकते.
IPE ची शिफारस: अहवालाने जागतिक विषमतेवर अधिकृत आकडेवारी गोळा करण्यासाठी आणि सरकारांना शिफारसी देण्यासाठी, हवामान बदलावर काम करणाऱ्या IPCC च्या धर्तीवर "इंटरनॅशनल पॅनेल ऑन इक्वालिटी (IPE)" नावाची संस्था स्थापन करण्याची सूचना केली आहे.
अर्थशास्त्रज्ञ जयती घोष, विन्नी ब्यानयिमा आणि इम्रान वालोदिया यांसारख्या तज्ज्ञांनी हा अहवाल तयार करण्यात सहभाग घेतला. त्यांनी असा इशारा दिला आहे की, जर गरीब-श्रीमंत यांच्यातील ही दरी वाढत राहिली, तर त्याचा परिणाम लोकशाहीची चौकट, सामाजिक एकोपा आणि आर्थिक विकासावर होऊ शकतो.
हेही वाचा - सावधान! कोणाच्याही कर्जाचा जामीनदार (Guarantor) होण्यापूर्वी दोनदा विचार करा; पुन्हा नाव हटवणं सोपं नाही