UPI Apps Revenue Model : भारतात युपीआय (UPI) हे पेमेंटचे सर्वात लोकप्रिय साधन बनले असून एकूण व्यवहारांपैकी 57 टक्के हिस्सा या माध्यमातून पूर्ण होतो. मात्र, युपीआय व्यवहार ग्राहकांसाठी पूर्णपणे मोफत असूनही फोनपे, गुगलपे आणि पेटीएम सारख्या कंपन्या कोट्यवधी रुपयांची कमाई कशी करतात, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. बर्नस्टीनच्या ताज्या अहवालानुसार, FY25 मध्ये या कंपन्यांचा निव्वळ महसूल (Net Revenue) सुमारे 15,000 कोटी रुपये इतका अंदाजित आहे. हे व्यासपीठ केवळ व्यवहार करण्यापुरते मर्यादित न राहता आता मर्चेंट पेमेंट, बिल पेमेंट्स आणि इतर आर्थिक उत्पादनांचे मोठे जाळे बनले आहेत.
मर्चेंट पेमेंट आणि डिव्हाइस रेंटल हीच खरी कमाई
या कंपन्यांच्या एकूण निव्वळ महसुलापैकी तब्बल 75 टक्के हिस्सा हा मर्चेंट (व्यापारी) बाजूकडून येतो. जेव्हा ग्राहक एखाद्या दुकानात पेमेंट करतो, तेव्हा मर्चेंट एक्वायरिंगमधून कंपन्यांना अधिक नफा मिळतो. याशिवाय, तुम्ही दुकानांमध्ये पाहता ते 'साउंडबॉक्स' आणि 'POS' मशिन्स ही कमाईची मोठी साधने आहेत. या उपकरणांच्या भाड्यातून (Subscription Model) FY25 मध्ये सुमारे 2,000 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. पीयर-टू-पीयर (P2P) व्यवहारांचे प्रमाण जरी जास्त असले, तरी एकूण उत्पन्नात त्यांचा वाटा 10 टक्क्यांहून कमी आहे.
हेही वाचा - EV Toll Tax: इलेक्ट्रिक वाहनांना खरंच टोल टॅक्स लागत नाही का? जाणून घ्या राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्यांचे नियम
बिल पेमेंट आणि क्रेडिट कार्डचा वाढता प्रभाव
'भारत बिल पेमेंट सिस्टम' (BBPS) मुळे या कंपन्यांच्या कमाईत मोठी भर पडली आहे. FY25 मध्ये या प्रणालीद्वारे 10 लाख कोटी रुपयांहून अधिक व्यवहारांची प्रक्रिया झाली. वीज बिल, रिचार्ज किंवा इतर देयके भरताना या प्लॅटफॉर्मला 8 ते 10 बेसिस पॉइंट्सपर्यंत कमिशन मिळते, जे सामान्य युपीआय व्यवहारापेक्षा खूप जास्त आहे. तसेच, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग हा उत्पन्नाचा आणखी एक महत्त्वाचा मार्ग असून क्रेडिट कार्ड खर्चात वार्षिक 20 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. युपीआयवर 'RuPay' क्रेडिट कार्ड लिंक करण्याच्या सुविधेमुळे आता क्रेडिट व्यवहारांचा वाटा एकूण व्हॅल्यूमध्ये 8 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
भविष्यातील संधी आणि महसुलाचे उद्दिष्ट
पेमेंट प्लॅटफॉर्म सध्या प्रति ग्राहक वर्षाला 300 रुपयांपेक्षा कमी कमाई करतात आणि त्यांचा नफा 150 रुपयांच्या खाली आहे. याउलट 'SBI Cards' सारख्या कंपन्या प्रति कार्ड 2,000 रुपयांपर्यंत नफा कमावतात. त्यामुळे येत्या काळात हे प्लॅटफॉर्म कर्ज (Lending) आणि इतर आर्थिक उत्पादने (Financial Products) विकण्यावर अधिक भर देतील. बर्नस्टीनच्या अंदाजानुसार, FY30 पर्यंत या उद्योगाचा निव्वळ महसूल वार्षिक 20 टक्क्यांच्या दराने वाढून 38,500 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. रोखमुक्त व्यवहारांमध्ये क्रेडिट पेमेंटचा हिस्सा 20 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांपर्यंत गेल्यास या कंपन्यांचा नफा आणखी वाढणार आहे.
हेही वाचा - Youtube New AI Feature: यूट्यूबचे नवीन एआय अस्त्र; आता शॉर्ट्समध्ये ऑब्जेक्ट्स जोडा आणि व्हिडिओ पूर्णपणे बदला, नेमकं काय आहे 'हे' फिचर?