नागपूर: राज्यातील हजारो उमेदवारांसाठी दिलासा मिळणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित असलेली तलाठी भरती प्रक्रिया अखेर मार्गी लागणार असल्याचे दिसत आहेत. महसूल विभागाने राज्यात 1700 पेक्षा जास्त तलाठी पदे लवकरच भरून काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या भरतीसाठी शासनाच्या निर्णयानुसार, जिल्हानिहाय रिक्त जागांचा अहवाल तयार करण्यात येत आहे. त्यानुसार पुढील भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
तलाठी पदांची भरती लवकरच होणार असली तरीही स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे उमेदवार नाराज आहेत. कारण महसूल सेवकांचा समावेश चतुर्थ श्रेणीमध्ये करुन त्यांना मानधनाऐवजी वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात यावी अशी महसूल सेवकांची मागणी होती. याबद्दल महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी मंत्रालयात तात्काळ बैठक घेऊन त्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला.
वेतनश्रेणी लागू करता येत नसल्यामुळे त्यांना तलाठी भरतीमध्ये काही जागा राखीव ठेवून अनुभवाप्रमाणे अधिक गुण वाढवून देण्याच्या मुद्दावर सकारात्मक चर्चा झाली. महसूल सेवकांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यात येतील, असे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी मंत्रालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठकी झाली असून त्यात विविध पर्यायांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार महसूल सेवकांना चतुर्थ श्रेणी वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत तरतूद नसल्याचा मुद्दा चर्चेला आला.
हेही वाचा: MBBS Seats: मोठी बातमी! 2024-25 शैक्षणिक वर्षासाठी देशभरात 10,650 नवीन MBBS जागांना मंजुरी
नागपूरमध्ये बावनकुळे यांनी पर्यायी व्यवस्था करण्यासंदर्भात माहिती दिली. महसूलमंत्र्यांनी महसूल सेवकांना वेतन श्रेणी देता येत नसली तरी त्यांच्या सेवेचा आणि अनुभवाचा विचार करुन त्यांना तलाठी भरतीमध्ये काही जागा राखीव ठेवण्याचा मुद्दा मांडला. त्याबरोबरच ज्यांना पाच वर्षांचा महसूल सेवकाचा अनुभव आहे. त्यांना 25 गुण अतिरिक्त देण्याच्या मुद्दावरही चर्चा झाली. याबाबत अधिकाऱ्यांनीही सकारात्मकता दर्शविली असून लवकरच याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
महसूल सेवकांना याआधीच मानधन वाढ दिली आहे. तसेच त्यांच्या प्रश्नांना सरकार कायम प्राधान्य देत असते. सध्या ऑनलाईन पद्धतीने सर्व सेवा देण्यात येत असल्याने महसूल सेवकांचे बरेच काम कमी झाले आहे. तलाठी भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलदगतीने व्हावी यासाठी महसूल विभाग विशेष प्रयत्न करत आहे. जिल्हाधिकारी व विभागीय अधिकाऱ्यांना याबाबत विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत.