नवी दिल्ली : देशभरात वाढत्या सायबर फसवणूक प्रकारांवर लगाम घालण्यासाठी दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. लवकरच लागू होणारे हे नियम सर्व प्रमुख टेलिकॉम ऑपरेटर एअरटेल, रिलायन्स जिओ, बीएसएनएल आणि व्होडाफोन-आयडिया यांच्यासह बँकिंग, फायनान्स आणि विमा कंपन्यांवरही लागू होणार आहेत.
एका अहवालानुसार, या नव्या नियमांचा मुख्य उद्देश म्हणजे परवानाधारक दूरसंचार संस्थांना वित्तीय क्षेत्रातील संस्थांसोबत एकत्रित (इंटीग्रेट) करणे. गैर-टेलिकॉम कंपन्यांवर नियंत्रण आणण्याचा यामागील हेतू नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नवीन नियमनातील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे मोबाइल नंबर व्हॅलिडेशन प्लॅटफॉर्म (Mobile Number Validation). याच्या माध्यमातून कोणत्याही मोबाईल क्रमांकाची माहिती ग्राहकाच्या KYC दस्तऐवजांशी खरोखर जुळते का, याची वैधता तत्काळ तपासली जाईल.
हेही वाचा: Zoho Pay: गुगल पे, फोन पे आणि पेटीएमचे टेंशन वाढणार, अरत्ताई कंपनीचे झोहो पे लवकरच येणार
म्हणजेच, नवीन खाते उघडताना बँका, वित्तीय संस्था किंवा विमा कंपन्या ग्राहकाचे मोबाइल नंबर थेट टेलिकॉम ऑपरेटरकडून पडताळू शकतील. यामुळे बेकायदेशीर सिमकार्ड, बनावट ओटीपी ट्रांजक्शन किंवा दुसऱ्याच्या क्रमांकाचा गैरवापर अशा सायबर गुन्ह्यांवर मोठा आणि सातत्यपूर्ण असा आळा बसू शकेल.
सध्या असे कोणतेही कायदेशीर यंत्रणात्मक साधन उपलब्ध नाही, ज्यामुळे खात्याशी जोडलेला मोबाइल क्रमांक कोणत्या व्यक्तीचा आहे हे निश्चित करता येते. याच कमतरतेवर उपाय म्हणून दूरसंचार विभाग ही नवी व्यवस्था आणत आहे.
या नियमांचा विस्तार केवळ टेलिकॉम कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांपुरता मर्यादित असेल. ई-कॉमर्स, फूड डिलिव्हरी प्लेटफॉर्म किंवा सर्वसामान्य ग्राहक अॅप्स यांना हे नियम लागू होणार नाहीत.
सरकारला विश्वास आहे की हा उपक्रम लागू झाल्यानंतर, फसवे कॉल, स्पॅम संदेश, फेक KYC आणि बँक खात्यातील अनधिकृत व्यवहार यांना मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबंध केला जाऊ शकेल. नागरिकांचा डिजिटल व्यवहारांवरील विश्वास वाढवणे हेच या धोरणाचे मुख्य ध्येय आहे.
हेही वाचा: Indian Railway : बोगदा किंवा पुलावरून जाताना रेल्वेचा वेग का कमी केला जातो? यामागचं वैज्ञानिक कारण जाणून घ्या