India America Trade Deal : भारत आणि अमेरिका यांच्यात नुकत्याच झालेल्या ऐतिहासिक अंतरिम व्यापार करारामुळे जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणे बंद केल्याचा दावा केला असून, त्या बदल्यात भारतीय वस्तूंवरील दंडात्मक आयात शुल्क हटवून ते 18% पर्यंत खाली आणले आहे.
फेब्रुवारी 2026 च्या सुरुवातीला भारत आणि अमेरिका यांच्यात 'अंतरिम ट्रेड डील'वर शिक्कामोर्तब झाले. यानंतर व्हाईट हाऊसने असा खळबळजनक दावा केला की, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी न करण्याचे मान्य केले आहे. प्रत्युत्तरादाखल अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ऑगस्ट 2025 मध्ये लादलेले अतिरिक्त 25% शुल्क रद्द केले आहे. तथापि, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने रशियाकडून तेल खरेदी पूर्णपणे बंद केल्याचा अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही. उलट, "भारताचे राष्ट्रीय हित आणि ऊर्जा सुरक्षा हीच आमची प्राथमिकता असेल," असे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी स्पष्ट केले आहे.
तेल रिफायनरी कंपन्यांना महत्त्वाच्या सूचना
सरकारी सूत्रांनुसार, केंद्र सरकारने आता देशातील 'इंडियन ऑईल' (IOC) आणि 'हिंदुस्तान पेट्रोलियम' (HPCL) सारख्या सार्वजनिक तेल कंपन्यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
प्राधान्य: कंपन्यांनी स्पॉट मार्केटमध्ये निविदा काढताना अमेरिकन तेल कंपन्यांना प्राधान्य द्यावे.
पर्यायी मार्ग: रशियन तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अमेरिका आणि व्हेनेझुएलाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याच्या हालचालींना वेग देण्यास सांगण्यात आले आहे.
नवे सौदे: अलीकडेच IOC आणि HPCL ने सुमारे 2 Million बॅरल व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलाचा मोठा सौदा पूर्ण केला आहे.
हेही वाचा - Defence Rafale Deal: शत्रू राष्ट्रांवर भारताचा एअर स्ट्राईक होणार अधिक भयानक, 114 नव्या राफेल विमानांच्या खरेदीला मंजुरी
अमेरिकन तेलापुढील तांत्रिक आव्हाने
सरकारने कंपन्यांना अमेरिकन तेलाकडे वळण्यास सांगितले असले तरी, तांत्रिकदृष्ट्या हे वाटते तितके सोपे नाही. जाणून घेऊ, याची कारणे..
सल्फरचे प्रमाण: अमेरिकन कच्चे तेल हे 'लाईट' (हलके) असते आणि त्यात सल्फरचे प्रमाण कमी असते.
रिफायनरी डिझाइन: भारताच्या बहुतेक रिफायनरीज या रशियन आणि आखाती देशांमधील 'मिडियम' आणि 'हेवी' (जास्त सल्फर असलेल्या) तेलावर प्रक्रिया करण्यासाठी डिझाइन केल्या आहेत.
वाहतूक खर्च: अमेरिकेहून तेल आणण्यासाठी लागणारा वाहतूक खर्च आफ्रिका किंवा मध्य आशियाच्या तुलनेत जास्त आहे. त्यामुळे अमेरिकन तेल भारतीय बाजारपेठेसाठी किती किफायतशीर ठरेल, याबाबत तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत.
भारत-रशिया संबंधांचे काय होणार?
रशियाकडून होणारी भारताची तेल आयात डिसेंबर 2025 मध्ये 38 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आली आहे. एकीकडे अमेरिका भारतावर दबाव टाकत असताना, रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी म्हटले आहे की, "ट्रम्प यांच्याशिवाय अद्याप कोणीही भारताने रशियन तेल बंद केल्याचे अधिकृतपणे सांगितलेले नाही." रशिया आजही भारताचा विश्वासू ऊर्जा भागीदार आहे. त्यामुळे भारत रशियासोबतचे संबंध पूर्णपणे तोडणार की केवळ आयातीमध्ये कपात करून अमेरिकेसोबतचा व्यापार वाढवणार, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा - Share Market: IT क्षेत्राला AI चा मोठा तडाखा; TCS आणि इन्फोसिससह दिग्गज कंपन्यांचे 1.3 लाख कोटी पाण्यात