India US trade: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंध सध्या तणावाच्या टप्प्यावर पोहोचले आहेत. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लावल्यामुळे हे संबंध अधिक ताणले गेले असले, तरी या निर्णयाचा फटका भारतापेक्षा अमेरिकेलाच जास्त बसत असल्याचे चित्र आता हळूहळू स्पष्ट होत आहे. विशेषतः भारतीय गारमेंट उद्योगावर लावण्यात आलेल्या उच्च टॅरिफमुळे अमेरिकेच्या बाजारपेठेत मोठी उलथापालथ झाली आहे.
रशियाकडून भारत मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची खरेदी करतो, यावरून अमेरिकेने नाराजी व्यक्त करत भारतीय उत्पादनांवर तब्बल 50 टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला होता. अमेरिकेची भूमिका अशी आहे की भारताकडून रशियाला जाणारा पैसा युद्धासाठी वापरला जातो. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कठोर भूमिका घेत व्यापार धोरणात बदल केले. मात्र, या धोरणाचा परिणाम अपेक्षेच्या उलट झाला आहे.
अमेरिकेने भारतीय गारमेंट्सवर लावलेल्या जादा टॅरिफमुळे तेथील बाजारात भारतीय कपड्यांची आयात जवळपास थांबली आहे. भारत हा अमेरिकेसाठी स्वस्त, दर्जेदार आणि मोठ्या प्रमाणात गारमेंट पुरवठा करणारा प्रमुख देश होता. अचानक हा पुरवठा खंडित झाल्याने अमेरिकेतील किरकोळ आणि घाऊक विक्रेत्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
अमेरिकन बाजारपेठेत सध्या कपड्यांचा तुटवडा जाणवत असून, त्याचा थेट परिणाम किमतींवर झाला आहे. साध्या कपड्यांचे दरही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. अनेक कंपन्यांनी भारताऐवजी इतर देशांकडून कपड्यांची आयात करण्याचा प्रयत्न सुरू केला असला, तरी त्या देशांकडून भारतासारखी क्षमता, गुणवत्ता आणि किंमत संतुलन मिळत नसल्याचे व्यापारी मान्य करत आहेत.
या परिस्थितीचा सर्वात मोठा फटका अमेरिकेतील सर्वसामान्य ग्राहकांना बसत आहे. वाढत्या महागाईमुळे कपडे खरेदी करणे अनेकांसाठी कठीण झाले आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न गटातील लोकांच्या खिशावर याचा मोठा परिणाम होत आहे. परिणामी, अमेरिकेतील गारमेंट उद्योगात अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, भारतानेही या काळात आपले व्यापार धोरण अधिक व्यापक करत चीन, रशिया आणि इतर देशांशी आर्थिक संबंध मजबूत केले आहेत. भारतीय निर्यातीमध्ये काही क्षेत्रांत वाढही नोंदवली जात आहे. त्यामुळे अमेरिकेने लावलेले टॅरिफ भारतासाठी अडथळा ठरण्याऐवजी अमेरिकेसाठीच डोकेदुखी ठरत असल्याचे विश्लेषक सांगतात.
सध्याच्या परिस्थितीत अमेरिकेला गारमेंट्ससाठी पर्यायी देश शोधावे लागत आहेत. मात्र, तत्काळ तोडगा न निघाल्याने ट्रम्प प्रशासनावरही दबाव वाढताना दिसतो आहे. व्यापार युद्धात घेतलेला निर्णय कधी कधी स्वतःच्याच अर्थव्यवस्थेला कसा फटका देऊ शकतो, याचे हे जिवंत उदाहरण ठरत आहे.