Iran Israel War Impact on India : मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारपेठ अस्थिर झाली असून, त्याचा थेट फटका भारताच्या कृषी क्षेत्राला बसला आहे. भारताने नुकतीच 25 लाख मेट्रिक टन युरिया आयातीची डील फायनल केली आहे, मात्र यासाठी मोजलेली किंमत दोन महिन्यांपूर्वीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे. 'इंडियन पोटॅश लिमिटेड'ने केलेल्या या करारानुसार, पश्चिम किनारपट्टीसाठी 935 डॉलर आणि पूर्व किनारपट्टीसाठी 959 डॉलर प्रति टन असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी हाच दर 508 ते 512 डॉलरच्या आसपास होता, जो आता गगनाला भिडला आहे.
निविदा प्रक्रिया आणि पुरवठादारांची स्थिती
भारताला आवश्यक असलेल्या या खत पुरवठ्यासाठी जागतिक स्तरावर 56 लाख टनांचे प्रस्ताव आले होते, परंतु बहुतेक पुरवठादारांनी 1,000 डॉलरपेक्षा जास्त दराची मागणी केली होती. काही मोजक्या पुरवठादारांनी 935 डॉलरची सर्वात कमी बोली लावल्यानंतर, इतरही त्याच दराने पुरवठा करण्यास तयार झाले. भारताची वार्षिक आयातीची गरज साधारणपणे 1 कोटी टन इतकी असून, या एकाच टेंडरमधून देशाच्या वार्षिक गरजेचा एक चतुर्थांश भाग पूर्ण होणार आहे. इराणमधील तणावामुळे पुरवठा साखळी विसकळीत होण्याची भीती असल्याने भारताने ही मोठी खरेदी आगाऊ केली आहे.
हेही वाचा - Dairy Farming Scheme: स्वतःचा डेअरी व्यवसाय सुरू करायचा आहे? 'या' सरकारी योजनेतून मिळेल भरघोस मदत; जाणून घ्या अर्ज करण्याची प्रक्रिया
जागतिक बाजारपेठ आणि अनुदानाचा भार
भारताच्या या अवाढव्य खरेदीमुळे जागतिक बाजारपेठेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या व्यवहारातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि येत्या काळात होणारे परिणाम जाणून घेऊ..
- पुरवठादारांनी मोठा साठा भारतासाठी राखून ठेवल्याने इतर देशांना युरियाची कमतरता भासू शकते.
- जागतिक स्तरावर खतांच्या किमतीत आणखी वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे.
- आयात महागल्यामुळे भारत सरकारवरील खत अनुदानाचा (Subsidy) आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.
- शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात खते मिळावीत यासाठी सरकारला आता तिजोरीवर अधिक ताण सोसावा लागेल.
शेतकऱ्यांवर होणारा संभाव्य परिणाम
भारत हा जगातील युरियाचा सर्वात मोठा खरेदीदार देश असल्याने भारताच्या प्रत्येक हालचालीकडे जागतिक बाजारपेठेचे लक्ष असते. युद्धाच्या सावटाखाली भारताने ही महागडी खरेदी करून आपला खत साठा सुरक्षित केला असला, तरी वाढत्या किमतींचे पडसाद आगामी काळात उमटणार आहेत. सरकारने जरी अनुदानाद्वारे शेतकऱ्यांवरील भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला, तरी जागतिक बाजारातील ही दरवाढ भारताच्या तिजोरीसाठी चिंतेचा विषय ठरली आहे. पुरवठादारांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार ही खेप वेळेत पोहचल्यास खतांचा तुटवडा जाणवणार नाही, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा - Pune: अवकाळी पावसाचा मोठा फटका; 4 हजार हेक्टर शेतीचे नुकसान, 8500 शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे