Paid Menstrual Leave : कर्नाटक राज्य मंत्रीमंडळाने गुरुवारी (9 ऑक्टोबर 2025) एक ऐतिहासिक निर्णय घेत 'कर्नाटक मासिक पाळी सुट्टी धोरण-2025' ला मंजुरी दिली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रांतील महिला कर्मचाऱ्यांना महिन्यातून एक दिवस पगारी सुट्टी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. म्हणजेच, वर्षातून 12 सुट्ट्या मिळतील. दोन्ही क्षेत्रांसाठी हे धोरण लागू करणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, ज्यामुळे या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
हे धोरण अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये लागू होईल, जिथे महिला कर्मचारी कार्यरत आहेत. या धोरणाला एका समितीच्या शिफारशीनंतर (Recommendation from a committee) मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यापूर्वी देशात मासिक पाळीच्या सुट्टीसाठी कोणतेही एकसमान धोरण नव्हते, पण काही राज्यांत आणि खासगी कंपन्यांमध्ये ही सुट्टी देण्याची पद्धत होती, असे मंत्रीमंडळ नोटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी ओडिशा आणि बिहारमध्ये हे धोरण केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी, तर केरळमध्ये विद्यापीठांमध्ये लागू आहे.
हेही वाचा - Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana : प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेतून शेतकऱ्यांसाठी 24 हजार कोटींचा निधी होणार खर्च; राज्यातील 'या' जिल्ह्यांचा समावेश
अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC), कर्नाटक समितीने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. एआयटीयूसीने म्हटले आहे की, हे पुरोगामी पाऊल दोन्ही क्षेत्रांतील लाखो महिलांना सक्षम करणारे असून त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करेल. ट्रेड युनियन्सने दरमहा एका दिवसाच्या मासिक पाळीच्या सुट्टीसाठी जोरदार आग्रह धरला होता, तर कामगार विभागाने वर्षातून सहा दिवसांची शिफारस केली होती, असे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे सरकारने तत्काळ कायदेशीर कारवाईद्वारे (Legislative action) या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी विनंती एआयटीयूसीने केली आहे.
या व्यतिरिक्त, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. बांधकाम कामगारांच्या मुलांसाठी 11 निवासी शाळा (Residential Schools) बांधण्यासाठी 405.55 कोटी मंजूर करण्यात आले. तसेच, 39 मोठे पूल (Major Bridges) पुन्हा बांधण्यासाठी 2,000 कोटी आणि अग्निशमन (Fire Safety) गरजांसाठी 54 मीटर उंचीवर पोहोचू शकणारा 16 कोटींचा एरियल लॅडर प्लॅटफॉर्म खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासोबतच, कनकपुरा येथे 150 एमबीबीएस विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश क्षमतेसह एक स्वायत्त वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी 550 कोटी आणि राज्य डेटा सेंटरची सुरक्षा सुधारण्यासाठी 38 कोटी मंजूर करण्यात आले.
हेही वाचा - EPFO Profit: EPFO ला 17,237 कोटींचा नफा! PF सदस्यांना होणार थेट फायदा