Major Changes from 1 May : घरगुती गॅस वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी 1 मे 2026 हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम यांसारख्या प्रमुख तेल कंपन्या गॅस वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन नियमावली लागू करत आहेत. याचबरोबर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) आपल्या क्रेडिट कार्ड युजर्ससाठी देखील मोठे बदल केले आहे. याच जोडीला सीएनजी आणि पीएनजी गॅस दरात देखील बदल होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट प्रभाव तुमच्या खिशावर पडण्याची शक्यता आहे. तसेच, 1 मे पासून 'ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026' (Online Gaming Rules 2026) लागू होत असून या क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया (OGAI) ची स्थापना केली जाईल. या बदलांतर्गत ऑनलाइन गेम्सचे Online Money Games, Online Social Games आणि E-Sports अशा तीन भागांत वर्गीकरण करण्यात येईल. या सर्व बदलांची सविस्तर माहिती घेऊ..
1. एलपीजी सिलेंडरचे दर
LPG बाबतच्या बदलांचा मुख्य उद्देश एलपीजी गॅसची साठेबाजी, काळाबाजार आणि अनधिकृत वापर रोखणे हा आहे. इस्रायल-इराण दरम्यानच्या जागतिक तणावामुळे गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून, सर्वसामान्य ग्राहकांना वेळेवर आणि योग्य दरात सिलेंडर मिळावा, यासाठी ही पावले उचलली जात आहेत.
बुकिंगमधील कालावधी आणि मर्यादा
नवीन नियमांनुसार, आता सिलेंडर बुकिंगच्या कालावधीत मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. ग्राहकांना आता एका ठराविक मुदतीनंतरच पुढील सिलेंडर बुक करता येईल.
- शहरी भाग: नवीन सिलेंडर बुक करण्यासाठी ग्राहकांना किमान 25 दिवस थांबावे लागेल.
- ग्रामीण भाग: ग्रामीण भागातील ग्राहकांसाठी हा कालावधी 45 दिवसांचा निश्चित करण्यात आला आहे.
- सिस्टम ब्लॉक: जर कोणी या विहित मुदतीपूर्वी गॅस बुक करण्याचा प्रयत्न केला, तर बुकिंग सिस्टीम अशा ग्राहकांना आपोआप ब्लॉक करेल. यामुळे गॅसचा अनावश्यक साठा करण्यावर नियंत्रण येईल.
ओटीपी (OTP) आधारित डिलिव्हरी अनिवार्य
सिलेंडरच्या वितरणात होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी आता 'डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड' (DAC) म्हणजेच ओटीपी प्रणाली अनिवार्य केली आहे. आता केवळ गॅस पासबुक किंवा पावती दाखवून सिलेंडर मिळणार नाही. ग्राहकाने सिलेंडर बुक केल्यानंतर त्याच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर एक 04 अंकी ओटीपी येईल. हा कोड डिलिव्हरी बॉयला दिल्यानंतरच ग्राहकाला सिलेंडर सोपवला जाईल. सध्या ही प्रणाली 94.5 टक्के भागात यशस्वीरित्या सुरू असून, आता ती सर्वत्र बंधनकारक करण्यात आली आहे.
उज्ज्वला लाभार्थी आणि ई-केवायसी (eKYC)
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी सरकारने आधार-आधारित ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या ग्राहकांनी अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांना 01 मे नंतर गॅस पुरवठा मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात. गॅस सबसिडी आणि इतर सरकारी लाभांचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी करणे अनिवार्य आहे. वाढत्या महागाईमुळे 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरमध्ये साधारण 60 रुपयांची वाढ झाली असून, मे महिन्यात आणखी दरवाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
पुरवठा आणि देशांतर्गत उत्पादन
भारताची एलपीजीची दैनंदिन गरज अंदाजे 80,000 टन इतकी आहे, तर देशांतर्गत उत्पादन केवळ 46,000 टन होते. मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात व्यत्यय येत असल्याने भारतीय कंपन्या आता अमेरिकेतून अतिरिक्त एलपीजी आयात करत आहेत. हा पुरवठा जून ते जुलै दरम्यान भारतात पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. ग्राहकांनी कोणत्याही अडचणी टाळण्यासाठी आपला मोबाईल नंबर अपडेट ठेवावा आणि 'मायएलपीजी' पोर्टलवर आपल्या पुढील बुकिंगची तारीख तपासून घ्यावी, असा सल्ला देण्यात आला आहे.
हेही वाचा - India Developed Nation: 2047 मध्ये भारत होणार 'विकसित राष्ट्र'; प्रख्यात अर्थतज्ज्ञाचा भारताबद्दल विश्वास, मांडला विकासाचा रोडमॅप
2. CNG-PNG चे दर
1 मे पासून एलपीजी सिलेंडरच्या दरातील बदलासोबतच तेल कंपन्या हवाई इंधन (ATF प्राईस) किंमतीत देखील बदल करतात. एप्रिल महिन्यात याचे दर दुप्पट झाले होते. मात्र नंतर ही भाववाढ मागे घेण्यात आली होती. याच जोडीला सीएनजी आणि पीएनजी गॅस दरात देखील बदल होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट प्रभाव नागरिकांच्या खिशावर पडण्याची शक्यता आहे.
3. क्रेडिट कार्ड नियम बदल
एसबीआय कार्डने आपल्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार लेट पेमेंट चार्जेस पासून वार्षिक फीपर्यंत अनेक बदल होणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. क्रेडिट कार्ड युजर्सना देखील 1 मे 2026 पासून काही बदल दिसतील. महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासून 100 पेक्षा जास्त आणि 500 रूपयांपर्यंतच्या थकबाकीवर लेट पेमेंट चार्जेस 100 रूपये लागू होणार आहेत. त्याचबरोबर 500 रूपयांपेक्षा जास्त आणि 1000 रूपयांपर्यंत थकबाकीवर 500 रूपये टॅक्स द्यावा लागणार आहे. तसेच BPCL SBI Credit Card साठी लागू 499 ची वार्षिक फी आता वर्षाला 1 लाख रूपये खर्च केल्यानंतर परत मिळणार आहे. सध्या हा कॅप 50,000 रूपये आहे.
4. ऑनलाईन गेमिंग
1 मे पासून 'ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026' (Online Gaming Rules 2026) लागू होत आहेत. या बदलांतर्गत ऑनलाइन गेम्सचे Online Money Games, Online Social Games आणि E-Sports अशा तीन भागांत वर्गीकरण करण्यात येईल. ज्या प्लॅटफॉर्मवर पैशांशी संबंधित गेम खेळले जातात, त्यांना आता नोंदणी (Registration) करणे बंधनकारक असेल. सरकार अशा प्लॅटफॉर्मवरील युजर्सच्या आर्थिक व्यवहारांवर (Financial transactions) विशेष लक्ष ठेवणार आहे. या क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया (OGAI) ची स्थापना केली जाईल.
हेही वाचा - New Labour Law: इन-हॅन्ड सॅलरी कमी होणार? नवीन वेतन नियमांनी नोकरदारांना धक्का