मुंबई: येत्या 15 जानेवारीला महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांसाठी मतदान पार पडणार असून, त्यापूर्वीच राजकीय वातावरणात मोठी खळबळ माजली आहे. राज्यभरातील विविध महापालिकांमध्ये 60 पेक्षा जास्त नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले असून, या निवडीला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अविनाश जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत जाधव यांना मोठा कायदेशीर दणका दिला आहे.
न्यायालयाची कडक भूमिका आणि दंड
मनसे नेते अविनाश जाधव आणि समीर गांधी यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील असीम सरोदे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे युक्तिवाद केला. मात्र, सुनावणी दरम्यान वकिलांनी केलेल्या विधानांवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "तुम्ही कोर्टासमोर अशी चुकीची विधाने कशी काय करू शकता?" असा थेट प्रश्न विचारत न्यायमूर्तींनी याचिका फेटाळून लावली. इतकेच नव्हे तर, न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल याचिकाकर्त्यांना दंडही ठोठावण्यात आला आहे.
हेही वाचा: BMC Election Results: 227 वॉर्ड अन् 5 टप्पे... मुंबई महानगरपालिकेचा निकाल लांबणीवर? असा आहे प्रशासनाचा नवा 'मास्टर प्लॅन'
असीम सरोदे यांचा युक्तिवाद आणि कोर्टाचे आक्षेप
सकाळी जेव्हा हे प्रकरण कोर्टासमोर दाखल करण्यात आले, तेव्हा असीम सरोदे यांनी ही याचिका आजच्या इतर सुनावणीशी संबंधित असल्याचे म्हटले होते. मात्र, प्रत्यक्ष सुनावणी वेळी त्यांनी आपले विधान बदलून ही याचिका केवळ निवडणुकीशी संबंधित असल्याचे सांगितले. या विसंगतीवर न्यायालयाने आक्षेप घेतला. सरोदे यांनी "आम्ही निवडणुकीला विरोध करत नाही, तर बिनविरोध निवडीच्या प्रक्रियेला आमचा विरोध आहे," असा युक्तिवाद केला. परंतु, न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे अमान्य करत, चुकीच्या मुद्द्यांवर युक्तिवाद केल्याचा ठपका ठेवला.
बिनविरोध निवडीवर अविनाश जाधवांचा आक्षेप
अविनाश जाधव यांनी ठाणे आणि कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील नगरसेवकांच्या बिनविरोध निवडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. इतक्या मोठ्या संख्येने उमेदवार बिनविरोध निवडून येणे ही प्रक्रिया संशयास्पद असून, यामध्ये निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही त्यांनी संशय व्यक्त केला होता. लोकशाहीत मतदानाचा हक्क महत्त्वाचा असताना अशा प्रकारे होणाऱ्या निवडी या प्रक्रियेला बाधा आणणाऱ्या असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
15 जानेवारीला रणसंग्राम
महाराष्ट्रातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाली आहे. 15 जानेवारीला मतदान होणार असून मतमोजणी 16 जानेवारीला पार पडणार आहे. मुंबई (BMC), पुणे, ठाणे यांसारख्या मोठ्या शहरांसह राज्यभरातील राजकीय समीकरणे या निवडणुकीवर अवलंबून आहेत. महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यात काट्याची टक्कर असतानाच, मनसेच्या या याचिकेमुळे निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर चर्चा सुरू झाली होती, ज्याला आता कोर्टाच्या निर्णयाने पूर्णविराम मिळाला आहे.
हेही वाचा: Akola Mahapalika Election : तिळाचे लाडू आणि साड्यांचं वाटप, अकोल्यात मतदारांना 'गूळ' लावण्याचा प्रयत्न?