Ancestral Land Partition New Rules : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील बळीराजासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, आता वडिलोपार्जित शेतजमिनीचे वाटणीपत्र करण्यासाठी शेतकऱ्यांना 1 रुपयाही नोंदणी शुल्क भरावे लागणार नाही. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर या ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा केली आहे. यापूर्वी जमिनीच्या वाटणीसाठी नोंदणी कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शुल्क आकारले जात होते; परंतु, आता हे शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे.
तहसीलदारांच्या अधिकारांत सुसूत्रता
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 85 नुसार, शेतजमिनीच्या वाटणीचे अधिकार आधीच तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. मात्र, नियमावलीत स्पष्टता नसल्याचा फायदा घेत अनेक दुय्यम निबंधक कार्यालयांकडून शेतकऱ्यांची लूट केली जात असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. ही लूट थांबवण्यासाठी महसूल विभागाने आता अधिकृत परिपत्रक काढून नोंदणी शुल्क शून्य (0) वर आणले आहे. यामुळे आता कुटुंबातील जमिनीचे वाटप करणे अधिक सुलभ होणार असून, नोंदणी प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल.
हेही वाचा - Pune: अवकाळी पावसाचा मोठा फटका; 4 हजार हेक्टर शेतीचे नुकसान, 8500 शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे
कौटुंबिक वाद मिटण्यास होणार मदत
राज्यात जमिनीच्या वाटण्यांवरून अनेक कुटुंबांमध्ये वर्षानुवर्षे वाद सुरू असतात. नोंदणी शुल्काचा खर्च परवडत नसल्यामुळे अनेक शेतकरी जमिनीचे कायदेशीर वाटप करत नव्हते, ज्यामुळे घरगुती तंटे वाढत होते. मात्र, आता हे वाटणीपत्र निशुल्क मिळणार असल्याने कौटुंबिक वाद मिटण्यास मोठी मदत होणार आहे. जमिनीचे तुकडे होण्यापेक्षा कायदेशीररीत्या वाटणी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेणे आणि कर्ज मिळवणे अधिक सोपे होईल. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत केले जात आहे.